मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात ‘मॅट’ने दिलेल्या निर्णयाला राज्य शासनातर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
मंत्रालयात श्री. बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. बडोले बोलत होते.
ते म्हणाले, पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामध्ये सामाजिक, न्यायिक, संविधानिक मुद्यांचा समावेश असल्यामुळे सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, सामान्य प्रशासन आणि विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांची समिती लवकरच गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीच्या मदतीने महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून उच्च न्यायालयात अपील करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्ग यांच्या नोकरीतील पदोन्नतीतील आरक्षण कायम रहावे यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असेही श्री. बडोले यांनी सांगितले.
