गोसेखुर्द धरणाच्या पाणीपातळीत वाढ करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध

0
27

भंडारा,दि.26(विशेष प्रतिनिधीः – गोसेखुर्द धरण व्यवस्थापन प्रशासनाने धरणातील पाणी पातळीमध्ये वाढ करायचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला धरण क्षेत्रातील लोकांनी विरोध केला आहे. धरणाच्या पाणीपातळीत वाढ होऊ लागल्याने परिक्षेत्रातील जमिनी पाण्याखाली जायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अडयाळ गावातील शेतकऱ्यांनी पाणी पातळी वाढविण्यास विरोध केला आहे. यापूर्वी धरणाची पाणी पातळी २४३ मीटर इतकी होती. त्यामध्ये वाढ होऊ लागल्याने आता ती २४३.५०० मीटरवर पोहोचली आहे. त्यावर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.गोसे धरणाची शेवटची पातळी ही २४५.७०० मीटर एवढी ठेवण्यात येणार आहे. ११ सप्टेंबरपासून पाण्याची पातळी वाढवायला सुरुवात करण्यात आली आहे. धरण क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे यावर्षी धरणाची पातळी २४४.५०० मीटर एवढी वाढविण्याचा विचार गोसे धरणाच्या अधिकाऱ्यांचा आहे. मात्र, ही पाण्याची पातळी वाढवायला सुरुवात झाल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पाणी शिरले आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

अडयाळ गावातील २०० हेक्टर शेत जमीन धरणासाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र, नागपूर खंडपीठाने ते भू संपादन रद्द केले होते. त्यामुळे धरणातील पाण्याची पातळी २४२ मीटरवर आणून नंतर पाणी वाढविण्याचे काम बंद करण्यात आले होते. त्यावर सरकारच्या वतीने भू संपादनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाच्या २३ नोव्हेंबर  २०१७ च्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि संपादित जमिनीचा मोबदला वितरित करण्याचे आदेश दिले, यानंतर विदर्भ सिंचन विकास मंडळातर्फे धरणाच्या पाण्याची पातळी वाढविण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत धरणाची पाण्याची पातळी २४४.५०० मीटरपर्यंत वाढविण्याचे सध्याचे लक्ष आहे.
धरणाचा जलस्तर वाढविण्याच्या विरोधात ६६ शेतकऱ्यांच्या महाराष्ट्र परिक्षेत्र प्रकल्पग्रस्त नागरिक संघर्ष समिती मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर पाणीपातळीत वाढ करण्यास सुरुवात झाली. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गोसी प्रकल्पग्रस्त काही शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांचा मोबदला मिळाला नसल्याने त्या शेतकऱ्यामधून रोष व्यक्त केला जात आहे. तसेच या प्रकरणी लवकरच मोठे आंदोलन करण्याचा इशाराही प्रकल्प ग्रस्तांच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी दिला आहे.