विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. दुष्काळ व अवकाळी पावसामुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणारी तुटपुंजी मदत, राज्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती, आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची हत्या आदी विषयांवर सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युतीला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांनी जोरदार तयारी केली आहे. सत्ताधाऱ्यांमधील बेबनावाचाही विरोधकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
भाजप-शिवसेना युतीचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असून जनतेला दिलासा देणारे बजेट मांडण्यासाठी एकीकडे सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. दुसरीकडे, राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्याचा मुद्दा, राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारी आदी मुद्द्यांवरून विरोधकांकडून झाडल्या जाणाऱ्या फैरींचाही सामना करावा लागेल.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना साडेसात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकारने हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते. त्यापैकी चार हजार कोटी रुपये सरकारने आपल्या तिजोरीतून दिले असले तरी केंद्र सरकारकडून उरलेले पैसे मिळालेले नाहीत. त्यातच राज्यात पुन्हा अवकाळी पावसाने थैमान घातल्याने अनेक पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे. या मुद्द्यावर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांचा दीड वर्षांनंतरही शोध लागलेला नसतानाच कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापूरमध्ये त्याच पद्धतीने हत्या झाली. त्यांचा मारेकऱ्यांचाही पोलिसांना शोध न लागल्याने या मुद्द्यावरही विरोधक सरकारची कोंडी करणार आहेत. पानसरे यांचा शोकप्रस्ताव चर्चेला घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली होती. मात्र, मात्र पानसरे विधिमंडळाचे सदस्य नसल्याचे कारण देत सरकारने ही मागणी नाकारली होती. पण, १९४८ पासून – डिसेंबर २०१४ पर्यंत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या ६० जणांचे शोकप्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आले आहेत, असे विखे-पाटील यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरील सरकारच्या भूमिकेवरही या अधिवेशनात रोष व्यक्त करण्यात येणार असल्याचे समजते.
या आधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने कर्ज काढल्याने त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात बसविणाऱ्या शिवसेना-भाजप युतीनेही सत्तेवर आल्यानंतर कर्ज काढायला सुरुवात केली आहे, याबाबत तसेच मुंबई महापालिकेच्या नव्या विकास आराखड्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका कोणती, याचीही विचारणा विरोधक करणार असल्याचे कळते.
