ओबीसी जनगणनेसह,अट्रासिटीत समाविष्ठ करण्याची मागणी
नवी दिल्ली,दि.२७-देशाचा मुलनिवासी बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करुन ओबीसीसांठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.तसेच ओबीसीकरीता स्वतंत्र लोकसभा व विधानसभेत मतदारसंघ राखीव करुन अॅट्रासिटी कायद्यात ओबीसींचा समावेश करण्याच्या मागण्यांना घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सोमवारी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करुन हुंकार भरला.महाराष्ट्रासह हरियाणा,उत्तरप्रदेश,राजस्थान,
यापुर्वी महासंघाने केलेल्या आंदोलनामुळे राज्य व केंद्र सरकारने महासंघाच्या मागण्यांची दखल घेत क्रिमीलेयरच्या मर्यादेत वाढ केली तर महाराष्ट्रात ओबीसीचे मंत्रालय स्थापन केले.तसेच केंद्रसरकारने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला आहे.२०२१ साली ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचे आश्वासन केंद्राने दिल्यानंतरही समाजाच्या समस्या दूर झालेल्या नसल्याची टिका बबनराव तायवाडे यांनी केली.तर डॉ.खुशाल बोपचे यांनी जोपर्यंत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना सरकार करणार नाही तोपर्यंत खèया अर्थाने ओबीसींचा विकास होऊच शकत नसल्याचे सांगत आजपर्यंतच्या सर्वच सरकारानी ओबीसींची दिशाभूल केल्याची टिका केली.
यावेळी गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांनी सरकारच्या कार्यप्रणालीवरच टिका करीत देशातील सर्वच सत्ताधारी व विरोधी पक्ष हे ओबीसी विरोधी भूमिकेत असल्याने आता आपल्यालाच आपली राजकीय शक्ती तयार केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे विचार व्यक्त केले.जेव्हा जेव्हा ओबीसीच्या विकासाचा व जनगणनेचा मुद्दा येतो तेव्हा तेव्हा येथील काही मनुवादी विचारसरणीच्या संघटना ओबीसींच्या युवकांना चुकीच्या मार्गावर नेत त्यांचे हक्क अधिकार हिरावून घेण्यासाठी मंदिर मश्चिदसारखे प्रश्न उपस्थीत करुन दिशाभूल करीत असल्याचे विचार मांडले.तर माजी न्यायाधिश व्ही ईश्वरैय्या यांनीही विचार व्यक्त करीत आधी ओबीसींची जनगणना केली पाहिजे त्यांनतरच ओबीसीच्या वर्गीकरणाची सरकारने करावी सोबतच मंडल आयोगाच्या शिफारसी सर्व लागू केल्याशिवाय या समाजाचा विकास होणार नसल्याचे म्हणाले.यावेळी उपस्थित विविध राज्यातील प्रतिनिधींनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
हे आंदोलन मंडल आयोग, नच्चीपन समिती व स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्या, ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना ६० वर्षांनंतर निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, क्रिमीलेअरची अट तत्काळ रद्द करावी, महात्मा जोतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न प्रदान करावे, ओबीसी कर्मचाèयांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, विधानसभा व लोकसभेसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ राखीव ठेवावे, स्थानिक न्यायालयापासून सर्वाच्च न्यायालयापर्यंत सर्व पातळीवर ओबीसींना आरक्षण लागू करावे, अॅटड्ढॉसिटी कायद्यात ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश करावा, वनहक्क क्षेत्रासाठी लागू केलेली तीन पिढ्यांची अट रद्द करावी, विद्याथ्र्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रत्येक राज्य व जिल्हा पातळीवर डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रशिक्षण संस्था स्थापन करावी, कृषिसाठी स्वतंत्र बजेट व स्मार्टगाव योजना लागू करावी आदी २१ मागण्यांसाठीकरण्यात आले.सकाळी ११ ते ५ चाललेल्या आंदोलनानंतर प्रधानमंत्री कार्यालयात मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे,राजकीय समन्वयक डॉ. खुशाल बोपचे,माजी न्यायाधिश व्ही ईश्वरैय्या,महासचिव सचिन राजुरकर,अशोक जिवतोडे, डॉ. सुधाकर जाधवर,शेषराव येलकर,शरद वानखेडे,सहसचिव खेमेंद्र कटरे,मनोज चव्हाण,गोंदिया जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,कैलास भेलावे,सावन डोये,सुनिल भोंगाडे,संतोष वैद्य,अशोक लांजेवार,प्रविण भरणे,गुणेश्वर आरीकर,प्रतिभा चटप,त्रिशरण शहारे दिनेश चोखारे, विनोद उलिपवार,बबन वानखेडे, प्रा. संजय पन्नासे, शकील पटेल,भैय्याजी रडके,रजा मंसुरी, डॉ.राजेशकुमार,हंसराज जांगिड,सुरेश अब्बासी,प्रदिपकुमार,(दिल्ली),
