वृत्तसंस्था,नवी दिल्ली,दि.26- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी १० टक्के आर्थिक आरक्षण पारित केले होते. या आरक्षणास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यासंदर्भात सरकारला नोटीस दिली असून तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे. सवर्ण आरक्षणाविरोधात यूथ फॉर इक्वॅलिटी या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे आरक्षण संविधानाच्या मूलतत्त्वांशी विसंगत असून तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.याचिकेत म्हटले की, आरक्षणाचा आधार आर्थिक मागास असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के मर्यादेेचे यामुळे उल्लंघन होत आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ यावर सुनावणी करत असून या आरक्षणावर बंदी आणण्यास तूर्त या खंडपीठाने नकार दिला. परंतु यासंदर्भात घटनेत केलेल्या दुरुस्तीचा आढावा घेण्याची तयारी दर्शवली. यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या नोटिसीचे उत्तर तीन आठवड्यांत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणी लांबणीवर पडल्यामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी हे आरक्षण न्याय व्यवस्थेत टिकते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
