महाराष्ट्रातील ११ नद्या
नवी दिल्ली-महाराष्ट्रातील ११ नद्यांसह देशातील १०१ नद्यांना राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, महामार्ग व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज गुरुवारी येथे एका पत्रपरिषदेत दिली. विशेष म्हणजे यात नागपुरातील नाग नदीचाही समावेश असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यामुळे आता याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात या नद्यांमधून जलवाहतूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत जहाजबांधणी खात्याशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण विषयांना मंजुरी देण्यात आली. हे तिन्ही निर्णय ऐतिहासिक, क्रांतिकारी आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकतो, त्याचप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळू शकते, परिणामी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले.
ज्या १०१ नद्यांमधून जलमार्ग वाहतूक सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, त्यात महाराष्ट्रातील ११ नद्यांचा समावेश आहे. यात नागपुरातील नाग नदीसह अंबा, अरुणावती, आरण, मांजरा, पैनगंगा, सावित्री, शास्त्री, जयगड, कृष्णा, उल्हास या नद्यांचा समावेश आहे. आता या नद्यांमधून जलवाहतूक सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर अभ्यास केला जाणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
सध्या देशात जलवाहतुकीचे फक्त पाच मार्ग आहेत, त्यात गंगा, भागीरथी, हुगळी नदीतून अलाहाबादपासून हल्दियापर्यंत १६२० किमीच्या मार्गावर, ब्रह्मपुत्रा नदीत धुब्री-सदिया या ८९१ किमीच्या मार्गावर, कोट्ठापुरम-कोलाम या पश्‍चिम किनार्‍यावरील कालव्यातून २०५ किमीच्या मार्गावर, गोदावरी आणि कृष्णा नदीत काकिनाडा-पुद्दुचेरी या १०७८ किमीच्या मार्गावर तसेच पूर्व किनार्‍यावरील कालव्यातून ब्राह्मणी नदीतून आणि महानदीच्या खोर्‍यातून ५८८ किमीच्या मार्गावर जलवाहतूक सुरू असून त्यात आता या नव्या १०१ जलमार्गांची भर पडणार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
रस्ता आणि रेल्वे वाहतुकीपेक्षा जलमार्ग वाहतूक कितीतरी पटीने स्वस्त पडते. या वाहतुकीतून कोणतेही प्रदूषण होत नाही, तसेच यात अपघातांचे प्रमाणही अतिशय कमी असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे जलमार्ग वाहतुकीचे प्रमाण खूप कमी आहे, ते आपल्याला वाढवता येऊ शकते. त्यासाठी बंदरांवरील रचनेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याची गरज आहे, याकडे लक्ष वेधत गडकरी म्हणाले की, सर्व बंदरांवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अद्ययावत सुविधा उभ्या केल्या जाणार आहेत.
सागरमला प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे, यामुळे देशात निळी क्रांती होणार आहे, असे स्पष्ट करत गडकरी म्हणाले की, या योजनेत देशातील बंदरांचा विकास केला जाणार आहे, त्याचप्रमाणे समुद्रमार्गे मालवाहतूक वाढविण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे समुद्र मार्गाने होणार्‍या मालवाहतुकीचे प्रमाण खूप कमी आहे. बंदराचा विकास करण्यासाठी तसेच सर्व बंदरे रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी रेल्वेच्या सहकार्याने एक प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. बंदरांवरील वाहतूक वाढविण्यासाठी सर्व बंदरे रस्ता तसेच रेल्वेमार्गाने जोडणे आवश्यक आहे. यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे, असे गडकरी म्हणाले. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधून (जेएनपीटी) आपल्याला जे उत्पन्न मिळते ते डॉलरमध्ये असते. त्यामुळे आपल्याला विविध विकास कामांसाठी परदेशातून डॉलरमध्ये कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली तर सोयीचे होईल. कारण या कर्जाचा दर खूप कमी असतो, असे स्पष्ट करत गडकरी म्हणाले की, जेएनपीटीमध्ये चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर त्यातून सव्वा लाख युवकांना रोजगार मिळू शकतो.
