मुंबई- औद्योगिक विकासात बंदरांचे महत्त्व लक्षात घेऊन यापुढे राज्यात परिवहनाच्या सुविधा गतिमान करताना बंदरांशी संलग्नित विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील रेल्वेचे जाळे विकसित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयासोबत लवकरच करार केले जातील, अशी माहितीही यावेळी त्यांनी दिली.
रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदर हे रोहा रेल्वे स्थानकाशी रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी रेल्वे विकास बोर्ड लि. आणि दिघी पोर्ट लि. यांच्यात आज सामंजस्य करार करण्यात आला. सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमास रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते, रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, रेल्वे बोर्डाचे सदस्य प्रदिप कुमार, रेल्वे विकास बोर्ड लि. चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक एस. सी. अग्निहोत्री, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सुनिलकुमार सूद, अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी, दिघी पोर्ट लि. चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय कलंत्री आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील बंदरांचा विकास करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. राज्यातील बंदरे उर्वरित भागाशी जोडल्यास परिवहन गतिमान होण्यासह औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. या कामाचा मोठ्या प्रमाणावरील अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. विकसित बंदरांचा राज्याला विविध पद्धतीने फायदा होणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून औद्योगिक विकासास गती मिळून राज्यातील रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे.
यापूर्वी जयगड बंदर रेल्वे मार्गाशी जोडण्याबाबत कोकण रेल्वेशी पहिला करार करण्यात आला आहे. दिघी बंदराच्या निमित्ताने दुसरा करार आहे. यामुळे जयगड आणि दिघी ही दोन महत्‍त्वपूर्ण बंदरे विकसित होतील. यासोबतच रस्त्यांचे जाळे वाढविण्याचाही प्रयत्न सुरु असून रस्ते आणि रेल्वे जोडणीमुळे बंदरांची क्षमता वाढविण्यास निश्चितच मदत होईल. तसेच यापुढे जलवाहतूक व समुद्र किनाऱ्यावरील विकासावर अधिकाधिक भर देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, बीड-नगर, कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र, गडचिरोलीकडे जाणारा रेल्वेमार्ग आदी रेल्वेमार्गांचे काम येत्या 3 ते 4 वर्षात केंद्र सरकारच्या मदतीने पूर्ण करण्याचा मानसही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
