मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागूच नसतांना वर्गीकरणाचा प्रश्न कसा
भाजप नेते स्व.मुंडे साहेबांचे ओबीसी जनगणनेच्या प्रश्नावर केंद्र व राज्य सरकार गप्प का
देशातील ओबीसी खासदारांना आरक्षणाच्या वर्गीकरणाविरोधात संघटित होण्याची गरज
ओबीसी आरक्षणाचे वर्गीकरण म्हणजे मंडल आयोगाचे खच्चीकरण
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षणाचा समान फायदा मिळावा आणि कोणत्याही गटावर अन्याय होणार नाही, यासाठी म्हणे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानुसार केंद्र सरकारने ओबीसींचे तीन गटात वर्र्गीकरण करून ओबीसींच्या आरक्षणाचे तुकडे पाडण्याचे षडयंत्र आखले आहे.जेव्हापासून देशात मंडल आयोग लागू झाला तेव्हापासूनच ओबीसीच्या आरक्षणाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पिल्लावळ असलेल्या अनेक संघटनानी विरोध केला होता.त्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष सुध्दा समोर होती आता तर केंद्रात पूर्ण बहुमताचे भाजपचे सरकार असल्याने मंडल आयोगाच्या माध्यमातून ज्या काही मोजक्या सुविधा व आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे तो सुध्दा हिरावून घेण्याचा घाट
स्वतःला ओबीसी म्हणवून घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच संघाने रचला आहे.सत्तेवर येताच पंतप्रधानानी ओबीसी जनगणनेला विरोध करून कशाला जनगणना हवी असा प्रतिप्रश्न केला होता.सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा ओबीसी जनगणनेच्या विषयावर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्टपणे न मांडता जनगणनेला विरोध केला होता.आता मंडल आयोगानुसार जे २७ टक्के आरक्षण मिळत आहे, त्यातही म्हणे ओबीसी समाज हा प्रगतिशील समाज असल्याने या समाजाली मागास, अतिमागास व सधन असे गटात विभागणी करून आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे.
एकीकडे याच भाजपचे जेष्टनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे साहेबानी पशुपक्षांची जनगणना होऊ शकते मग ओबीसींचा का नाही म्हणून संसदेत आवाज बुलंद केला होता.परंतु तो आवाज सत्तेत आल्यावर आपल्याला घातक ठरू शकतो याची कल्पनाच मनुवाद्यांना आली असावी आणि त्यांच्या घातपात करून जीव घेण्यात आला.मुंडेसाहेबानंतर ओबीसी आरक्षण व जनगणनेचा बुलंद आवाज उठविणारा नेता देशात राहिला नाही.
छगन भुजबळ हे फक्त आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी महात्मा फुले समता परिषदेच्या नावावर नौटकंी करतात.तर गोंदिया भंडारा जिल्ह्याचे खासदार नाना पटोले यांनी तर काँग्रेसमध्ये ओबीसी छावा संग्राम परिषद काढून हंगामा केला होता.परंतु तेच पटोले आत्ता सत्तेत भाजपमध्ये असताना ओबीसीच्या मुद्दावर मूग गिळून गप्प बसले आहेत.मागच्या आघाडी सरकारने केंद्रात ९ लाखापर्यंतची क्रिमीलीयरची मर्यादा ठेवलेली असताना राज्यातील त्यांची भाजप सरकार साडेचार लाखाचे आदेश काढून ओबीसींची थट्टाच करीत आहे.
१९३२ च्या लोकसंख्येच्या आधारावरच ओबीसीची जनगणना आहे.आज २०१५ मध्ये देशातील ओबीसींची लोकसंख्या किती याचा आकडाच सरकारकडे उपलब्ध नसताना आणि घटनेच्या ३४० व्या कलमानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात या ओबीसीं समाजाला प्रतिनिधित्व(आरक्षण)देण्याची तरतूद असताना त्याकडे सातत्याने काँग्रेस व भाजपने दुर्लक्षच केले आहे.भाजप ही उघडपणे तर काँग्रेसही लपून काम करणारे आरएससची पिल्लावळ पक्ष आहेत यात शंकाच नाही.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय या मुद्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा करीत असून, आता ही चर्चा अंतिम टप्प्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे. मजबूत आर्थिक स्थिती असलेल्या ओबीसी समाजातील वर्गांना फार जास्त मागासलेल्या वर्गांना मिळणाèया आर्थिक लाभांवर अधिकार राहायला नको, अशी आयोगाची भूमिका आहे.परंतु हा समाज कुठल्या आधारावर आर्थिक स्थितीत सबळ आहे हे मात्र गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.वास्तविक ओबीसी समाज जागृत होत असल्याचे लक्षात आल्यानेच ओबीसीमध्ये तीन गट पाडून त्यामध्ये फूट पाडण्याचे काम आरएसएसच्या मार्गदर्शनात भाजपचे देशातील व राज्यातील सरकार करीत आहे यात शंका नाही.पंतप्रधान हे ओबीसी समाजातील असले तरी ते संघाचे स्वयंसेवक असल्याने त्यांच्याकडून समाजाने हिताच्या अपेक्षा बाळगणे सुध्दा योग्य नाही.
ओबीसींच्या केंद्रीय यादीचे अद्यापही वर्गीकरण करण्यात आले नसल्याने, या समाजातील सर्वात धनाढ्य वर्गच सरकारकडून मिळणारे फायदे लाटत आहे. यामुळे ओबीसीमधील सर्वात मागासलेल्या वर्गाचे फार मोठे नुकसान होत असल्याचे आयोगाने पत्रातून पंतप्रधानांचे लक्ष वेधल्याचे बोलले जात आहे.
आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही एका विशिष्ट वर्गाने मंडल आरक्षणावर आपली एकाधिकारशाही अजूनही कायम ठेवल्याचे जे सांगण्यात येत आहे,त्या आयोगाने आदी मंडल आयोगाच्या शिफारशींचे तंतोतंत पालन करून त्याचा लाभ ओबीसींना देण्यात आला का याचा अहवाल जनतेसमोर मांडायला हवा.ओबीसींच्या आरक्षणाच्यावेळी वर्गीकरणाची बाब का पुढे येत आहे.सरकारमध्ये व मागासवर्गीय आयोगात हिमत असेल तर त्यांनी अनु.जातीच्या आरक्षणात अशी वर्गीकरणाची अट घालून दाखवावी.परंतु तसे करू शकत नाही कारण अनु.जाती व जमातीचा समाजातील युवक व नेता हा आपल्या अधिकार व हक्काप्रति जागृत आहे.परंतु आमचा ओबीसीचा खासदार,आमदार,जिल्हा परिषद सदस्य,नगरसेवक हे मानसिक पंगू आहेत.यांना दोन चार शाळा आणि चार पाच बंधायाचे व रस्ते बांधकामाचे काम मिळाले की यांचे झाले असे राजकारणी या समाजात असल्यामुळेच ओबीसींच्या अधिकार व हक्कावर कुणीही गदा आणून हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करतोय.आणि राज्यघटनेचा अभ्यास नसलेला आमचा ओबीसी युवक हा त्या षडयंत्रकारी संघाचा स्वयसेवक म्हणून स्वतःला मिरवीत आरक्षणाचा विरोध करून मनुवाद्यांचे हित जोपासण्यात धन्यता मानतो अशाकडून समाजाने काय अपेक्षा करावी अशी परिस्थिती आत्ता हळूहळू निर्माण होऊ लागली आहे.
ओबीसींचे तिन तुकडे करून त्यांच्या जनसंख्येनुसार २७ टक्क्याचे वाटप करावे, अशी शिफारस केल्याचे जाणवते. मग शासन ५२ टक्क्यांना ५२ टक्के आरक्षण का देत नाही? ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली नसल्याने ओबीसींचे प्रमाणदेखील स्पष्ट नाही. स्वातंत्र्यकाळात ५२ टक्के असलेला ओबीसी प्रवर्ग आज ६० टक्क्याच्या पलीकडे पोहचला. अशावेळी सरकारने त्यांच्या संख्येनुसार आरक्षण देणे हे नितीमत्तेत नाही बसत का? अशा स्थितीत ईतर मागासवर्गात मोडणाछया देशभरातील असंख्य जातींची मोजणी करायची आणि ती केल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक तसेच आर्थिक प्रगतीचा, आलेख त्यांच्या शैक्षणिक तसेच आर्थिक प्रगतीचा आलेख तपासायचा व मग आरक्षणाचा टक्का निश्चित करायचा, असा हा एवूफ्ण प्रकार ओबीसींमधील अंतर्गत जातींमध्ये कलह पसरवून पुफ्ट पाडण्याचे षडयंत्र असल्याचेच जाणवते. आधीच उत्पन्नाची मर्यादा जोडून नॉनक्रिमीलिअरच्या नावावर ओबीसीला ओबीसीला शासनाने ‘क्रिमीनलङ्क करून सोडले.
यात पुन्हा आता ओबीसींचे तुकडे करून लचके तोडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. ओबीसींच्या भरवशावर मलाई खाणाछया आमदार, खासदारांनीही आवाज उचलणे बंद केल्याने त्यांच्या कर्तव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे झोपलेल्या लोकप्रतिनिधींना व प्रशासनाला जागवण्यासाठी ओबीसींनी आता पेटून उठल्याशिवाय गत्यंतर नाही अन्यथा तुमचे तुकडे झालेच समझा!
