कर प्रणालीचे निर्धारण : मालमत्ता कर चोरीला बसणार आळा
गोंदिया, दि, दि. २७: नगरपरिषदांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत मालमत्ता कर आहे. यात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी आता प्रत्येक नगरपरिषद क्षेत्रातील मालमत्तेचे जीआयएस मॅपिंग प्रणालीद्वारे निर्धारण केले जाणार आहे. त्यामुळे एकूण मालमत्ता, त्याची लांबी, रुंदी त्यापासून अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष जमा होणारा कर याची तुलना करून नेमकी तूट का आली याची मिमांसा केली जाणार आहे.
शहरात नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी विविध स्वरूपाच्या कराची आकारणी केली जाते. मालमत्ता कराचे प्रत्येक चार वर्षानंतर निर्धारण करण्यात येते. एखाद्या संस्थेकडून शहरातील निवासी आणि व्यावसायिक स्वरूपाच्या मालमत्तेचे मूल्याकंन करून कर आकारणी होते. मात्र सर्वे आणि त्यानंतर केली जाणारी करवसुली स्थानिक कंत्राटदार अथवा कर्मचार्‍यांकडून केली जात होती. अनेकदा प्रत्यक्ष बांधकामापेक्षा कमी क्षेत्र दाखवून कर चोरी केली जात होती. काही ठिकाणी व्यावसायिक उपयोग अथवा घरातील भाडेकरू दाखविण्यात येतच नाही.हा प्रकार टाळण्यासाठी आता नगर विकास विभागाने सर्व नगरपरिषदांना जीपीएस मॅपिंग तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
