गोंदिया दि.१७: शासकीय तथा अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी दाखले शालेय स्तरावर देण्याबाबतचे शासनाचे आदेश निर्गमीत झाले असून सर्व शाळांना आदेश प्राप्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय १७ जुलै २०१४ नुसार शासकीय तथा अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना ११ वीच्या प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असते. या प्रमाणपत्राशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. यास्तव आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरू असलेल्या शासकीय अनुदानित आश्रमशाळेतील इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी शासकीय तथा अनुदानित आश्रमशाळा तसेच प्रकल्प स्तरावर समिती नेमून इयत्ता दहावीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या मुलांना शालेय स्तरावर जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. यात शालेय समितीत मुख्याध्यापक, अधीक्षक, माध्यमिक शिक्षक दोन व प्राथमिक शिक्षक यांचा समावेश आहे. सदर समितीने विद्यार्थ्यांच्या अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे उपलब्ध करून संबंधित मुख्याध्यापकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आवेदन पत्र (फार्म) भरून सदर प्रस्ताव प्रकल्पस्तरीय समितीकडे पाठवायचे आहे.या समितीत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (अध्यक्ष), सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) सदस्य सचिव, सहायक प्रकल्प अधिकारी (प्रशासन) सदस्य, सहायक प्रकल्प अधिकारी (विकास) सदस्य व शिक्षण विस्तार अधिकारी सदस्य यांचा समावेश आहे.
विद्यार्थ्यांचा जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव प्रकल्पस्तरीय समिती ही संबंधित अनुसूचित जातीजमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठवेल. याबाबतचा अहवाल आदिवासी आयुक्त व शासनास संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी यांना दरमहा पाठवायचा आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगलाच लाभ होणार आहे. शिवाय त्यांच्या अकरावी प्रवेशात येणाऱ्या अडचणीही दूर होण्यास मदत होणार आहे.
