शेतकèयांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शेतकरी चर्चासत्र मेळावा घेण्याचे निर्देश
येत्या ५ वर्षात देशातील तांदळाची निर्यात ५० टक्केवर कमी होण्याची भिती
पत्रकारांशी बोलण्यास मुख्यमंत्र्यांचा स्पष्ट नकार
पुढच्यावर्षी मेडीकल कॉलेज सुरु होण्याची ग्वाही
आ.जैन यांनी धान खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी केली
गोंदिया,दि.१७ जगात थायंलंड आणि चीननंतर तांदूळ उत्पादनात भारताचा नंबर लागतो. मात्र आज धान उत्पादन करणारा शेतकरी आणि धानाची भरडाई करणारे राईस मिल उद्योग संकटातून जात आहे. या दोघांनी आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागणार आहे.तसेच येत्या ५ वर्षाच्या काळात ५० टक्याहून कमी निर्यात तांदळाची आपल्या भारतातून होण्याची शंका असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
गोंदिया येथील सर्कस ग्राऊंड येथे आज (दि.१७) राईस मिलर्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित राईस मिलींग एक्स्पोच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, खा.नाना पटोले, आमदार सर्वश्री राजेंद्र जैन, गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई मेंढे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गिरीश व्यास, गोंदिया नगराध्यक्ष कशिश जायसवाल, विदर्भ इंडस्टड्ढीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल पांडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी जिल्हा राईस मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल मंचावर उपस्थित होते.
राईस मिलर्सच्यावतीने आयोजित केलेल्या एक्स्पोचे कौतूक करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश राज्यात धान खरेदीचे विकेंद्रीत धोरण अवलंबिल्यामुळे तेथील शेतकरी व धान प्रक्रीया उद्योगांना याचा फायदा झाला आहे. राज्यातील संकटात असलेला धान उत्पादक शेतकरी आणि राईस मिलर्स यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारशी विचारविनीमय करुन येत्या पंधरा दिवसात याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल. असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
वीजेचे दर कमी करण्याची मागणी उद्योजकांकडून होत आहे. यासंदर्भात राज्यपालांची मंजूरी मिळताच विदर्भ व मराठवाड्यातील वीजेचे दर कमी करण्याचा निर्णय अमलात आणला जाईल. तसेच शेतकèयांना यावर्षीसुध्दा वेगळ्या माध्यमातून बोनस देण्याचा विचार शासन करीत आहे. मात्र कोणताच उद्योग सवलतीच्या आधारावर उभा राहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे शेतकरी सुध्दा बोनसच्या भरवशावर शेती करु शकणार नाही. यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उच्च दर्जाच्या उत्पादनाची मागणी आहे
शेतकरी व राईस मिलर्स हे धान उद्योगातील अर्थव्यवस्थेची दोन चाके महत्वाचे असल्याचे सांगून धान उत्पादक जिल्हयातील शेतकèयांसाठी चर्चासत्र आयोजित करावे. यासाठी देशातील कृषितज्ञ आणि कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांचा सहभाग घ्यावा. अशा चर्चासत्राच्या माध्यामातून नवीन तंत्रज्ञान शेतकरी व मिलर्सपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा. अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
पालकमंत्री बडोले म्हणाले, पुर्व विदर्भ हा तांदुळाचे कोठार आहे. मात्र गोदामाअभावी धान सडण्याची घटना वारंवार होत असते. या शासनाने राईस मिलर्सची भरडाईची किंमत वाढवून २० पैशावरुन ४० पैशापर्यंत केली आहे. हा या शासनाचा मिलर्ससाठी दिलासादायक निर्णय आहे.
धापेवाडा सिंचन प्रकल्प टप्पा दोनचे काम लवकर पूर्ण झाल्यास त्याचा फायदा भंडारा-गोंदिया जिल्हयातील जवळपास ९ तालुक्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे बारमाही सिंचन व्यवस्था उपलब्‍ध होऊन शेतकरी सूखी होण्यास मदत होईल. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत. अशी अपेक्षाही खासदार नाना पटोले यांनी यावेळी व्यक्त केली.
राईस मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी प्रास्ताविकातून राईस मिल उद्योगाची सद्यपरिस्थीती, येणाक्षवया अडचणी, शासनाकडून मदतीची मागणी केली.
यावेळी कार्यक्रमामध्ये अमीत होलचंदाणी, गुड्डू कारडा,अशोक चांडक, महेश अग्रवाल, प्रफुल खंडेलवाल, गोपाल कोठारे, निरंजन अग्रवाल, अनिल लांजेवार, कैलाश अग्रवाल, पवन अग्रवाल, शिवशंकर खंडेलवाल, निखील गोयल, प्रताप जायसवाल, दिनेश अग्रवाल उपस्थित होते.
आयोजकांनी मिडीयातील प्रतिनिधीसांठी केलेल्या व्यवस्थेवर राईस मिलर्सच्या संचालकानीच अतिक्रमण केल्याने मिडीया प्रतिनिधींना ताटकळत रहावे लागले.एकप्रकारे आयोजकांनी मिडियाशी दूर राहण्यालाच प्राधान्य दिले.तर मुख्यमंत्र्यानीही आपल्या पहिल्या भेटीत गोंदिया जिल्हास्तरावरील मिडिया प्रतिनिधींनीशी टाळलेले बोलणे म्हणजे मिडियाच्या प्रश्नानापासून पळ काढण्यासारखेच झाले
