स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधाèयांवर विरोधी पक्षनेत्याचा प्रहार

0
7

अनेक विषयांवर सत्ताधारी गप्प
गोंदिया,दि.२६ – जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या १८२ कर्मचाèयांचे स्थानांतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ३१ मे रोजी केले. मात्र आजघडीला तब्बल पाच महिने लोटून देखील त्यातील तब्बल ३८ कर्मचारी आपल्या बदलीच्या ठिकाणी रुजू झालेच नसल्याचा प्रकार सोमवारला झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत उघडकीस आला. स्थानांतर होऊन रुजू न होणारे कर्मचारी जिल्हा परिषदेतील ‘मलईङ्क असणाèया विभागांत आणि वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने कायम आहेत,असे अनेक मुद्दे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देण्यास सत्ताधारी काँग्रेस आणि भाजप युतीच्या पदाधिकाèयांना अक्षरशः घाम फुटले.
गोंदिया जिल्हा परिषदेत गेल्या सात वर्षांपासून नियमबाह्य कामांची गती वाढली. ती भाजपची सत्ता गेल्यानंतर संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आल्यानंतर देखील काँग्रेसने पारंपरिक शत्रू असलेल्या भाजपला जवळ केले. परंतु, या काळात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, अधिकाèयांचा दबदबा यावर नव्याने आलेले सरकार अंकुश लावू शकले नाही. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थायी समिती सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी प्रशासकीय बदल्यासंदर्भातील माहिती जिल्हा परिषदेला मागितली. खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार पुराम यांच्याकडे मागितलेल्या माहितीतून धक्कादायक प्रकार पुढे आला. शासनाच्या निकषानुसार, दरवर्षी उन्हाळ्यात एकाच ठिकाणी पाच वर्ष नोकरीवर असलेल्या सेवाज्येष्ठ कर्मचाèयांची प्रशासकीय बदली होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक विभागातील १८२ कर्मचाèयांची यादी तयार करून बदली आदेशाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मंजुरी दिली. त्यापैकी नऊ कर्मचाèयांनी आयुक्तांकडे अपील केली. उर्वरित ३८ कर्मचारी अद्यापही त्याच ठिकाणी कायम आहेत. त्यांना जिल्हा परिषदेने कारणे दाखवा नोटीस बजावले. परंतु, अधिकाèयांच्या मुजोरशाहीवर पदाधिकारी आणि सभागृह अंकुश लावू शकले नसल्यामुळे ते कर्मचारी अद्यापही त्याच टेबलांना चिकटून आहेत. तत्काळ त्या कर्मचाèयांना नोकरीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास सांगावे, अन्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पद सांभाळता येत नसेल, तर गोंदिया येथून बदलून जावे, अशी मागणी परशुरामकर यांनी केली.
यासह जिल्हा परिषदेची आचारसंहिता कायम असताना राज्यातील एका मंत्र्यांच्या दबावापोटी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने तब्बल १७ qवधनविहिरींचे खोदकाम केले. त्यातील आठ कामे सडक अर्जुनी तालुक्यातील एकाच मतदारसंघात आहेत. त्यामुळे ही कामे करणाèया अधिकाèयांवर कारवाई करण्यात यावी, कंत्राटदारांची बिले अडविण्यात यावी, अशी मागणी देखील परशुरामकर यांनी केली. त्यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषा मेंढे यांनी संबंधित कामांची बिले थांबवून चौकशी समिती गठित करणार असल्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.