गोंदिया दि.30 : केंद्र व राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) मंत्री, खासदार, सचिव तसेच वर्ग एकच्या सरकारी अधिकार्‍यांचा दर्जा लक्षात घेऊन त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणातील आरक्षणाचे फायदे देऊ नयेत, अशी शिफारस राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला असून ओबीसी संघटना संतापल्या आहेत. आयोग आपल्या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर जाऊन काम करीत असल्याची टीकाही ओबीसी संघटनांनी केली आहे.
ओबीसी कृती समितीचे सचिव खेमेंद्र कटरे यांनी यासंदर्भात सांगितले की, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला क्रिमिलेअरच्या निकषात विस्तार करण्याचा अधिकारच नाही. आयोगाने आपल्या कक्षेबाहेर जाऊन काम करण्याचा प्रयत्न करू नये. इतर मागासवर्ग आयोगाचे मुख्य कार्य हे ओबीसीच्या संरक्षणाचे आहे. त्यांनी दिशानिर्देशानुसार काम करावे. ओबीसींना आरक्षणाच लाभ मिळत आहे की नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ते सोडून मागासवर्ग आयोग वेगळेच काम करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
इतर मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशी या अत्यंत चुकीच्या आहेत. या शिफारशी करताना त्यांनी कुठला सर्वे केला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मुळातच ओबीसी हे मागासवर्गीय आहे. त्यांना फार उशिरा आरक्षणाचे लाभ मिळत आहे. आता कुठे सुरुवात झाली होती. त्यात या शिफारशी म्हणजे ओबीसींना मागासवर्गीय ठेवण्याचाच हा प्रकार होय, असेही कटरे यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीमुळे त्यांचे नेमके उद्दिष्ट काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ओबीसींच्या संरक्षणाचे काम सोडून इतर मागासवर्ग आयोग वेगळेच काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे राज्यातील सर्व ओबीसी संघटनांच्या माध्यमातून आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाची तक्रार करण्यात येणार आहे.तसेच महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने सातत्याने ओबीसीवर अन्याय केला जात असल्याने ओबीसींसाठी स्वंतत्र मंत्रालयाची मागणी करण्यात येणार असल्याचेही म्हटले आहे.
