भंडारा दि.५: जिल्हा नियोजन समितीने कार्यवाही यंत्रणांना दिलेला निधी दिलेल्या कालावधीत खर्च होत नाही. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च केला किंवा नाही याची सत्यता पडताळून समितीसमोर ठेवावी. तसेच हा निधी कुठे आणि कसा खर्च करण्यात आला, याची माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना पुढील बैठकीच्या आधी देण्यात यावी. या विषयासंदर्भात सर्व लोकप्रतिनिधींच्या भावना लक्षात घेता आजची बैठक स्थगित करण्यात आल्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी घेतला.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, खासदार नाना पटोले, आमदार चरण वाघमारे, आमदार राजेश काशिवार, जिल्हाधिकारी धीरज कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप झलके, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.एम. सोनकुसरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी आमदार श्री. वाघमारे यांनी जिल्ह्यात धान पिकाचे उत्पादन कमी झाल्याचे पंचनामे करता येवू शकतात काय ?, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेताचे पंचनामे नियमित होत असतात अशी माहिती दिली. यावर पालकमंत्र्यांनी शासनाच्या कार्योत्तर मंजूरीच्या अधीन राहून शेताचे पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावेत, असे जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. खासदार श्री.पटोले यांनी 2015-16 मध्ये जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक आणि राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्यात आलेल्या पीक कर्ज वाटप लाभार्थ्यांच्या याद्या जाहीर करण्यास सांगितले. यावर पालकमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांची यादी जाहिर करावी अशा सूचना दिल्या.
श्री. पटोले यांनी स्त्री रुग्णालयाच्या जागेचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर पालकमंत्र्यांनी जिल्हा महिला रुग्णालयाची जागा निश्चित करण्यात आली असून नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत रुग्णालयाचे भूमिपूजन करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच याचे अंदाजपत्रक युद्ध पातळीवर तयार करुन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपूर येथे होणाऱ्या बैठकीत सादर करावे, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजना 2015-16 चा खर्चाचा आढावा घेताना कृषी व संलग्न सेवा यासाठी 10 कोटी 85 लाख 73 हजार रुपयांच्या नियतव्ययापैकी 3 कोटी 26 लक्ष 48 हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी दिली. यावर श्री. वाघमारे यांनी लोकप्रतिनिधींना न विचारता कामे घेत असल्याची बाब उपस्थित केली. यासंदर्भात सर्व विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून करण्यात येणाऱ्या कामांची मंजूरी लोकप्रतिनिधीकडून घेतल्याचे हमीपत्र जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केल्यानंतरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
