गोंदिया दि. २१:-जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी पोलीस विभागाच्या ताब्यातील जमीन मागण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी एकत्र बसून हा प्रश्न निकाली काढावा, असे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी शासनाचा ३0 हजार चौरस मीटरचा भूखंड मिळावा याकरिता गोंदिया जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अँड. पराग तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. दरम्यान, उपलब्ध जमिनीपैकी केवळ १६00 चौरस मीटर जमीन देण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, पोलीस विभागाच्या ताब्यातील जमिनीचा मुद्दा मांडण्यात आला. या जमिनीची पोलीस विभागाला गरज नसून जमिनीच्या काही भागावर अतिक्रमण झाल्याचे सांगण्यात आले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश देऊन जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची सूचनाही केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवरून प्रकरणात गोंदिया जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना प्रतिवादी करण्याची न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. पुढील सुनावणी १0 डिसेंबर रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
