भंडारा : माहिती अधिकार कायद्याचे ज्ञान समाजातील दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी केले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनात सभागृहात माहिती अधिकार अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बैठक घेतली. यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. बैठकीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप झळके, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त देवसुदन धारगावे उपस्थित होते.
यावेळी गायकवाड म्हणाले, ब्रिटिश राजवटीपासून शासकीय माहिती जनतेपर्यंत खुलेपणाने पोचत नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर शासकीय व प्रशासकीय माहिती जनतेला मागण्याचा अधिकार प्रथमच या कायद्याने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात हा कायदा २००२ पासून अंमलात आला. शासन जे निर्णय घेते त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही हे पाहण्याचा अधिकार या निमित्ताने जनतेला मिळाला आहे. माहितीचा अधिकार हा कायदा पारदर्शकतेशी निगडीत आहे. जे महत्त्वाचे कायदे आहेत त्याची माहिती सर्वसामान्य व दुर्बल घटकांना व्हावी, यासाठी बार्टी आणि समाज कल्याण विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात माहिती अधिकार कार्यशाळेसाठी सर्वाचे अभिनंदन केले.
समाजातील दुर्बल घटकांपर्यंत कायद्याचे ज्ञान अशा कार्यशाळेच्या माध्यमातून पोहोचविणे आवश्यक आहे. संचालन बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी यांनी केले. प्रास्ताविक समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त देवसुदन धारगावे यांनी केले. बैठकीला विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
