नागपूर दि.२५:: राज्य शासनाने नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ७ टक्के भांडवल पर्याप्ततेचा (सीआरएआर) निकष पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक रक्कम दिली आहे. आता चेंडू रिझर्व्ह बँकेच्या दारात आहे. तिन्ही बँकांनी परवाना परत मिळण्यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. या अर्जांवर दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी रिझर्व्ह बँकेला दिलेत.
भांडवल पर्याप्ततेचा निकष पाळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तिन्ही बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. या आदेशाविरुद्ध तिन्ही बँकांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. दरम्यान, केंद्र शासनाने देशातील परवाना रद्द झालेल्या २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजना तयार केली.
त्यात विदर्भातील या तीन बँकांचा समावेश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांचा सामंजस्य करार झाला आहे. २०१३ पर्यंतच्या आॅडिटनुसार केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांनी आपापला वाटा यापूर्वीच दिला आहे. २०१३ ते २०१५ वर्षातील आॅडिटनंतर लागणारी रक्कम राज्य शासनाला द्यायची होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने गेल्या आॅक्टोबरमध्ये ७९.११ कोटी रुपये मंजूर केले. ही रक्कम बँकांना मिळाली आहे. बँकांतर्फे अ‍ॅड. चंद्रगुप्त समर्थ यांनी बाजू मांडली.
