नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या आधारे
नागपूर, दि. २4 : चंद्रपूर जिल्हयामधील नैसर्गिक साधन संपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करुन जिल्हयाचा सर्वांगिण विकास करण्याकरीता व त्या माध्यमातून मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्यासाठी विकास आराखड्याचे सुक्ष्म नियोजन करावे, अशी सूचना वित्त, ग्रामविकास व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या आधारे विकास करण्याच्या दृष्टीने विकास आराखडा तयार करण्याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. दिपक म्हैसेकर, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बन्सोड, बुलडाणा जिल्हा परिषदेचे सदस्य व शास्त्रज्ञ बाळासाहेब दराडे, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (वि.) अनिलकुमार नवाळे, सहाय्यक आयुक्त दया राऊत, चंद्रपूरचे जिल्हा नियोजन अधिकारी गजानन वायाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ.अ.रा.हसनाबादे, आत्माच्या प्रकल्प संचालक डॉ. विद्या मानकर, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं) आर.व्ही.राठोड आदीसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
चांदा ते बांदा विकासाचा संकल्प चंद्रपूर जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठेवला आहे. हा संकल्प पुर्णत्वास नेण्यासाठी राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनविण्यात आली आहे. या समितीने चांदा ते बांदा विकासाचा आराखडा नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या आधारे तयार करुन शासनाला सादर करावयाचा आहे. त्यासाठी या बैठकीचे आयोजन केले होते.
चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग हे महाराष्ट्रातील दोन टोकावरील जिल्हे खनिज व नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान लाभलेले जिल्हे आहेत, असे सांगून श्री. केसरकर म्हणाले की, या दोन्ही जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी नियोजन व अंमलबजावणीचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनसंपत्ती, पर्यटन, मत्स्य उत्पादन, फलोत्पादन इ. उपलब्ध साधनसंपत्तीवर आधारित उद्योग, रोजगार, पर्यटन, वनउपज आधारित उद्योग, महिला गट सक्षमीकरण, कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमातंर्गत रोजगार निर्मिती व्हावी व जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने विकासाचे मॉडेल तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी परस्परांशी समन्वय ठेवून सुक्ष्म नियोजन करुन अहवाल सादर करावा.
श्री. केसरकर पुढे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्याकडे पर्यटकांना जास्तीतजास्त प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी जैव पर्यटन, ग्राम पर्यटनावर भर द्यावा. वन सभोवतालच्या १० गावांची निवड करुन वने, पर्यटन व कृषी विभागाने या गावांचा विकास करण्यासाठी नियोजन करावे. याच प्रमाणे कृषी, फलोउत्पादन, मत्सउद्योग, वन व वनोत्पादन पदार्थ, कौशल्य विकास, ग्रामविकास, उद्योग व खनिज विभागाच्या योजनांच्या माध्यमातून जिल्हयात कशाप्रकारे विकासात्मक बदल करता येतील. त्या दृष्टीने संबंधित विभागांनी अभ्यास करुन नियोजन करावे.
जिल्हाधिकारी दिपक म्हैसेकर म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टीने सर्व विभाग प्रमुखांनी समन्वयाने अभ्यासपूर्वक नियोजन करावे. त्यानंतर जिल्हयाच्या परिपूर्ण विकास अहवालाचे जानेवारीच्या पहिल्या आठवडयात वित्त राज्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण करण्यात येईल.
