नागपूर : गेल्या तीन चार वर्षांपासून पाऊस कमी पडत असल्यामुळे मराठवाड्यातील स्थिती बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांना सिंचन, कृषीपंप व वीज जोडणी या शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दरवर्षी निधीची तरतूद केली तर कृषी दर आपोआप वाढू शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
हिवाळी अधिवेशनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी अनौपचारिक चर्चेसाठी रामगिरी निवासस्थानी शहरातील प्रमुख संपादकांना बुधवारी सकाळी निमंत्रित केले होते.
अनौपचारिक चर्चेत संपादकांशी बोलताना ते म्हणाले, शेतीचे उत्पन्न घटले अथवा पावसाअभावी शेतातील पीक हातचे गेले तर त्याचे परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर दिसून येतात. परिणामी, बाजारपेठेत उठाव नसतो. कृषीपासून मिळणारे उत्पन्न 11 टक्के असले तरी शेती आणि शेतकरी यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर राज्याच्या स्थितीचे मूल्यमापन होत असते.
आज आपल्या राज्यात 80 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. सिंचन सुविधेसाठी तातडीची गरज म्हणून आपण राबवित असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम उपयुक्त आहे. दुसऱ्या टप्प्यात यावर्षी 5 हजार गावे घेतली आहेत. या योजनेअंतर्गत 28 प्रकारची कामे घेण्यात येत आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेतील साठलेले पाणी शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था बदलू शकते. मात्र हे काम करताना माथा ते पायथा यानुसार माथ्यावरील पाणी तेथेच अडविणे व त्यानंतर शेतावरील पाणी शेतातच जिरविणे आणि त्यानंतर शेततळ्यात पाणी साठविणे, या पद्धतीने काम करावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
हे मात्र नक्की की, जलयुक्त शिवाराचे पाणी नळयोजना व गावाला पाणीपुरवठा करु शकत नाही. तसेच मोठ्या प्रमाणात सिंचनही होणार नाही, परंतु तातडीचा उपाय म्हणून ही मोहीम निश्चितच चांगली आहे. तथापि, मोठे व लघु सिंचन प्रकल्पही घ्यावे लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना पाण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली म्हणजे काम संपले असे होत नाही. त्यासाठी मागेल त्याला वीज पंप देण्यात येणार आहे. याशिवाय विहिरीचा धडक कार्यक्रमही हाती घेतला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गडचिरोली जिल्ह्यात 70 टक्के वन क्षेत्र आहे. पर्यावरण व वन वाचविण्यासाठी आपण त्याठिकाणी सिंचन प्रकल्प घेत नाही. वास्तविक त्याठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे. त्यावर उपाय म्हणून त्या जिल्ह्यात मागेल त्याला विहिरी दिल्या तर शेती सिंचनाखाली येईल आणि जंगलाचे संवर्धनही होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वीज उपलब्धतेसाठी अधिक क्षमतेचे पंप बसविण्याचा संकल्प व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जुने पंप बदलून नवीन क्षमतेचे पंप बसविले जातील. जेणेकरुन वीज वाचेल आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सबसिडीही वाचेल.
मध्य प्रदेशमध्ये कृषी विकास दर 24 टक्क्यांवर गेला ते केवळ तीन लाख शेततळे घेतल्यामुळे. महाराष्ट्रात येत्या पाच वर्षात 50 हजार विहिरी घेणार आहे. आपण घेतलेल्या जलयुक्त शिवाराच्या कामामुळे कायम दुष्काळी तालुक्यातील काही गावांमध्ये 50 टक्के टँकर कमी झाले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी महत्वाकांक्षी मिहान प्रकल्पावर चर्चा झाली. आता गुंतवणूक वाढत आहे. अमरावतीत वस्त्रोद्योगाला चालना मिळाली आहे. नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत चार टेक्सटाईल सुरु झालेत. आता सहा प्रकल्प त्याठिकाणी येऊ घातले आहेत. तेथील उच्च दाबाच्या विजेचा प्रश्न सोडविला आणि उद्योजक आपणहून येऊ लागले आहेत. ज्या भागात कापूस पिकतो, त्याच भागात टेक्स्टाईल पार्क झाले पाहिजे, यापुढे हा बदल अधिक झालेला दिसेल. नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन महामार्ग झाल्यानंतर 14 जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था बदलणार आहे. वाहतूक आणि दळणवळणाची व्यवस्था सुलभ झाली तर मालाची ने आण करणे सोयीचे होईल. पहिला टप्पा 2019 पर्यंत निश्चितच पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी आणखी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. कुठल्याही सिंचन प्रकल्पासाठी सर्वप्रथम भूसंपादन व पुनर्वसनाचे काम पूर्ण होणे आवश्यक असते, शेतकऱ्यांना सुलभपणे वीज मिळण्यासाठी फिडर सेपरेशनचे काम हाती घेण्यात आले आहे, त्यासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
