ओबीसींच्या हक्कासाठी लढण्याचा निर्धार- ओबीसी कार्यकर्ता परिषदेत मान्यवरांचा सुर

0
10

नागपूर दि.28: राज्यात लोकसंख्येच्या ५२ टक्के समाज ओबीसी आहे. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेला हा समाज वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधला गेला आहे. नेतृत्वहिन असलेल्या समाजाला स्वत:च्या हक्काची, अधिकाराची जाणीवच झाली नाही. आज त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे गरजेचे असल्याचे मत खासदार नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.ओबीसी समाजाला दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.आरक्षण असूनही तसा लाभ या समाजाला मिळत नाही.वेगवेगळ्या प‹‹ळवाटा शोधून ओबीसी आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहेत.त्या षडयंत्राच्या विरोधात उभे राहून ओबीसींच्या हक्कासाठी लढा देण्याचा निर्धार यावेळी घेण्यात आला.

मंडल आयोगाच्या निर्णयाची २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्त व्ही.पी. सिंग सामाजिक न्याय मंच द्वारा आयोजित ओबीसी कार्यकर्ता परिषदेचे आयोजन रविवारी पूर्णचंद्र बुटी हॉलमध्ये करण्यात आले होते. परिषदेच्या अध्यक्षपदी खा. नाना पटोले उपस्थित होते. परिषदेचे उद््घाटन विधान सभेतील काँग्रेसचे उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केले.
यावेळी कामगार नेते हरिभाऊ नाईक, माजी आमदार पांडुरंग ढोले, माजी महापौर पांडुरंग हिवरकर, ज्ञानेश वाकुडकर, नगरसेवक परिणय फुके, दिवाकर पाटणे, नूतन माळवी आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, सत्ता कुणाचीही असो, सत्ता बदलली तरी प्रश्न सुटत नाही.त्यामुळे आपल्या हक्कासाठी लढायला पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी नेत्यांवर विसंबून राहू नका, समाजानेच एकत्र येऊन चळवळ पुढे नेली पाहिजे. मात्र काहीसे सावधही असले पाहिजे, अशा चळवळीतून नेते तयार झाले की, ते राजकीय पक्षाला चिपकून बसतात. ज्यांच्या जिवावर ते नेते बनतात पुढे त्यांनाच विसरतात. त्यामुळे समाज एकजूट झाल्यास, सरकारलाही त्यांना न्याय देणे भाग पडते.ओबीसी समाजाला संघर्ष केल्याशिवाय काहीही मिळणार नाही,त्यामुळे नव्या जोमाने आपण विदर्भातच ओबीसी आंदोलनाला गती दिली पाहिजे मी सदैव पाठीशी उभा राहीन असे सांगतच आमच्या ओबीसी युवकांना मंदिर मश्जिदच्या नावावर दिशाभूल करून उच्चवर्णीय ओबीसींची पिळवणूक करीत असल्याचाही उल्लेख केला.सत्तेसाठी बहुजनांचा वापर आणि सत्ता मिळताच बहुजनांना उचलून फेकण्याचे धोरण सर्वच राजकीय पक्षात असल्याचे सांगत त्यांनी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केलेल्या वक्तव्याचाही येथे उल्लेख करीत ओबीसी समाजासोबतच नेत्यांनाही जागृत होण्याची खरी वेळ आल्याचे म्हणाले.
याप्रसंगी ज्ञानेश वाकुडकर म्हणाले की, ओबीसी चळवळीतून नेतृत्व तयार झाले नाही. काहीही नसतानाही व्ही.पी. सिंग यांनी ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू केला. त्यांच्याही पाठीशी ओबीसी समाज राहिला नाही. आज संघटना भरपूर आहे. परंतु त्यांना दिशा देण्याची गरज आहे.
५२ टक्के समाजाचे नेतृत्व करण्यासाठी ओबीसींचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे, यासाठी ओबीसींनी पुढे आले पाहिजे.ओबीसींची चळवळ ही कुंभमेळ्यातील गर्दी ठरू नये असेही म्हणाले. यावेळी हरिभाऊ नाईक यांनी खासगी क्षेत्रातही ओबीसींच्या आरक्षणाची मागणी केली.तसेच आज ज्या काही टीईटी ,पीईटी सारख्या प्रवेश पूर्व परीक्षा घेतल्या जात आहेत,त्या सर्व शैक्षणिक आरक्षणापासून ओबीसी युवकांना दूर नेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आहेत यावर विरोधाचा आवाज समोर आला पाहिजे असे म्हणाले.
तसेच माजी आमदार पांडुरंग ढोले यांनी ज्यांनी मंडलच्या विरोधात आंदोलन केले ते आज सत्तास्थानी बसले असून मंडल आयोगाच्यावेळी ज्या गोस्वामी नामक युवकाला जाळण्यात आले त्या युवकाच्या हातात आरक्षण विरोधी चिट्ठी ठेवणारे अरqवद केजरीवाल हे आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले यापेक्षा राजकारणातील वाईट दिवस काय असू शकतात असे सांगत असतानाच ओबीसी आरक्षणाचा उद्देशच नेत्यांना न समजल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे विचार व्यक्त केले.ज्या पद्धतीने इतर समाजातील कर्मचारी आपल्या हाताखालच्या कर्मचाèयाला वरचा रस्ता दाखवितात तसे ओबीसीनीही करणे गरजेचे आहे असे सांगतच गोलमेज परिषदेनेच एससी व एसटीला आरक्षणाचा अधिकार दिलेला होता.मात्र घटना लिहितांना ओबीसीसाठी ३४० व्या कलमात तरतूद करून ती अपूर्ण का ठेवण्यात आली आणि ओबीसी आरक्षणासह इतर गोष्टी ठरविण्याचा अधिकार लोकसभेला का देण्यात आला एससी एसटीच्या आरक्षण,अधिकाराबाबत लोकसभेला अधिकार का देण्यात आला नाही याचाही विचार ओबीसींनी करणे गरजेचे असल्याचे ढोले म्हणाले.
प्रा.नूतन माळवी यांनी आरक्षण ही सवेंदनशील बाब असून ओबीसी समाजात आरक्षणाबद्दल चुकीचा गैरसमज निर्माण करण्याचे काम मंदिराच्या राजकारणानी केले आहे.जेव्हा जेव्हा ओबीसींच्या आरक्षण समोर येतो तेव्हा मंडल की कमंडल असा प्रचार विरोधक करतात.ज्या फडणवीसांनी सत्तेच्या बाहेर असताना ओबीसीसांठी आंदोलन केले ते सत्तेवर येताच विरोधक बनले,याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.माजी महापौर हिवरकर म्हणाले की,आरक्षणाला वैचारिक आधार आहे ते टिकवणे गरजेचे आहे.आमचा ओबीसी समाज हा प्रस्थापितांचा धार्मिक व मानसिक गुलाम असल्यानेच आपल्या अधिकाराची जाणीव करून घेण्यापेक्षा त्या विरोधात बोलत असतो.

कार्यक्रमाचे संचालन अँड. अशोक यावले व प्रास्ताविक नितीन चौधरी यांनी केले.

…तर आज भुजबळ सत्तेत असते
छगन भुजबळांच्या रूपात ओबीसींना नेता मिळाला होता. परंतु ते मंत्री असताना विधिमंडळाच्या सभागृहात ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात जेव्हा मागणी झाली, तेव्हा भुजबळांना राजीनामा द्यावा, असा मी त्यांच्याकडे आग्रह केला होता. मात्र तेव्हा भुजबळ मागे हटले, त्यामागचे गुपित आता उघडले आहे. परंतु तेव्हा जर भुजबळांनी राजीनामा दिला असता तर ओबीसींनी त्यांना पुन्हा सत्तेत आणले असते. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव जेव्हा आरक्षणाच्या मुद्यावर झिरोचे हिरो ठरले, त्याच धर्तीवर भुजबळांनाही ओबीसी समाजाने पुन्हा सत्ता मिळवून दिली असती, असा दावा पटोले यांनी केला.

ओबीसी मंत्रालयाशिवाय विकास अशक्य
शेतकरी आत्महत्यांच्या भीषण वास्तवाला सामोरे जावे लागत आहे.आत्महत्या करणारा शेतकरी हा ओबीसी समाजातीलच प्रामुख्याने आहे.शिक्षणामध्येही मागे पडणाèया या समाजातील विद्याथ्र्यांना न्याय द्यावयाचा असेल तर स्वतंत्र ओबीसी विकास मंत्रालयाशिवाय पर्याय नाही.स्वंतत्र मंत्रालय नसल्यानेच अंदाजपत्रकात नोंद होत नाही.योजनांचा लाभ मिळत नाही,त्याकरिता ओबीसी मंत्रालयाच्या मागणीला घेऊन विदर्भस्तरीय जनजागृती आंदोलन करण्याचा विचार परिषदेत उपस्थित सर्वच मान्यवरांनी व्यक्त केला.

ओबीसी विरोधी सामाजिक न्याय विभाग
गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्रालयाने ओबीसीवर अन्यायच करण्याचा प्रयत्न केला आहे.सामाजिक न्याय विभागातंर्गत ओबीसी,एससी,अपंग कल्याणाच्या योजना राबविल्या जातात.परंतु आजपर्यंतचा आढावा घेतल्यास ओबीसीप्र‹वर्गावर निधी देतांना असो की शिष्यवृत्तीची रक्कम देतांना अन्यायच या मंत्रालयाने केल्याचे विचार गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे खेमेंद्र कटरे यांनी या परिषदेत व्यक्त केले.एससी समाजाच्या विकासासाठी योजना राबवितांना त्या समाजाला न्याय मंत्रालयाने दिलेच पाहिजे त्यास आमचा विरोध नाही,परंतु ज्याप्रमाणे एमपीएससी,युपीएससीच्या अभ्यासक्रमासाठी एससी विद्याथ्र्यांना निःशुल्क प्रशिक्षणाची सोय करण्यात आली,ती सोय आमच्या ओबीसींच्या विद्याथ्र्यांसाठी विद्यमान सामाजिक न्यायमंत्र्यानी का केली नाही याचाही विचार करण्याची खरी गरज असल्याचे विचार या परिषदेत व्यक्त केले.