यवतमाळ,दि १०, – महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे आणि अशा राज्यात आदिवासींच्या व्यथा ऐकायला मिळतात. आदिवासींच्या विकासासाठी अधिकाऱ्यांनी तळमळीने काम करावे असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी आज नव संजीवन योजनेतील सर्व योजनांचा मॅरेथॉन आढावा घेताना दिले.
यामध्ये एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, जिल्हा पुरवठा विभाग, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास प्रकल्प, वन हक्क, जल जीवन मिशन इत्यादी विभागाच्या योजनांचा समावेश होता. या बैठकीच्या प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क पट्टे लाभर्थ्यांना वाटप करण्यात आले.
या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार सर्वश्री प्रा.अशोक उइके, संजीव रेड्डि-बोदकुरवार, नामदेवराव ससाने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, आदिवासी अप्पर आयुक्त सुरेश वानखेडे, पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकारी याशनी नागराजन, पुसद प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धाबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललित कुमार वऱ्हाडे, अधिक्षक अभियंता उज्वल डाबे तसेच इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
आदिवासी गावे आणि पोड हे बारमाही रस्त्याने जोडलेली नसल्यामुळे गावातील परिस्थिती वाईट होते. त्यातून बालमृत्यू, माता मृत्यू, कुपोषण आदींचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे आदिवासी गावे आणि पोड बारमाही रस्त्याने जोडावेत आणि येत्या वर्षभरात हे रस्ते पूर्ण करावेत असे निर्देश श्री. गावीत यांनी दिलेत.
जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रातील ७१५ अंगणवाड्यांपैकी ३३ अंगणवाड्या शाळांच्या खोल्यांमध्ये भरतात. त्यामुळे यावर्षी ३३ अंगणवाडींचे बांधकाम करण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा. यासाठी जिल्हा नियोज मधून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्यात. विना इमारतीची एकही अंगणवाडी राहायला नको असेही त्यांनी सांगितले.
सर्व आश्रमशाळा, अंगणवाडी, वसतिगृह, येथे जल जीवन मिशन मधून नळ जोडणी देण्यात यावी. तसेच अंगणवाड्या, शाळा आणि वसतिगृह हे सोलर विद्युत वर चालवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात.
आदिवासी गावातील आणि पोडावरील एकही बालक घरी दगावणार नाही याची काळजी घ्यावी. बाळ आजारी असल्यास त्याला तात्काळ दवाखान्यात दाखल करून उपचार करावे आणि ही जबाबदारी आशा, अंगणवाडी सेविकांवर सोपवावी असे श्री. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
कुमारी मातांच्या संदर्भात आढावा घेताना ते म्हणाले की, कुमारी मातांच्या उपजीविकेसाठी गोट फार्म व शेळीच्या दुधापासुन साबण बणविण्याचा उद्योग सुरु करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग आयुक्तांकडुन विशेष बाब म्हणुन मंजुरी मिळवुन देण्याची हमी त्यांनी दिली.
सामूहिक वनहक्काचे आराखडे तयार करताना त्यामध्ये लोकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार उपलब्ध होतील अशा पद्धतीने तयार करण्यात यावे. आदिवासी बांधव आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होतील अशा पद्धतीने याच आराखड्यांमधून प्रोसेसिंग युनिट, प्रशिक्षण आणि फिनिशिंग ते मार्केटिंग असा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी नवसंजीवन योजनेचे सादरिकरण केले. तसेच कोलाम विकास पॅकेज मंजूर करावे, चिचघाट येथे नाविन्यपूर्ण योजनेतून क्रीडा संकुल तयार करण्यात येत आहे त्यासाठी अधिकचा निधी आदिवासी उपयोजनेतुन विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी केली.
