अर्थसंकल्पावर कुणाची टीका, कुणी आनंदी
गोंदिया, : राज्य सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि अर्थ विभागाचे राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज शुक्रवारला दुपारी 2 वाजता विधानसभा व विधानपरिषद सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर राजकीय, आर्थिक क्षेत्रातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. सत्ताधारी भाजप सेनेच्यावतीने या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करीत पहिल्यांदाच चागंला अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले.तर विरोधकांनी हा आकडेवारीने फुगविणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले.
राज्य सरकारने आज अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात अर्थमंत्र्यांनी शेतीवर विशेष भर दिल्याचे म्हटले. शेततळे, जलयुक्त शिवारकरिता भरघोष निधी देत असल्याचे सांगितले. परंतु, पाण्याचा साठा किती वाढला, किती वाढणार आहे. प्रत्येक बाबीकरिता खर्च किती केला आणि किती होणार आहे. यासंदर्भात खुलासा केला नाही. प्रत्येक बाबतीत किमती वाढविण्यात आल्या. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याची प्रतिक्रिया माजी आमदार दिलीप बनसोड यांनी दिली.
ना भूतो ना भविष्यती असा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकèयांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण व्यक्तींचे हित लक्षात ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नावीन्यपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केल्याची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष हेमंत पटले यांनी दिली.
अतिशय सुंदर असा हा अर्थसंकल्प आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच कृषिवर २५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांचा कायापालट या अर्थसंकल्पातून होणार आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा निधी घर बांधण्याकरिता मिळणार आहे. शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीत जगत आहे. त्यांना सन्मानाने जगण्याकरिता कृषीतील निधी वाढवून देण्यात आला. त्यांच्या मुंलांना रोजगाराकरिता उद्योग स्थापन होणार आहेत. आदिवासी आणि दलित वर्गाकरिता विशेष तरतूद करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया खासदार नाना पटोले यांनी दिली.
आजतागायत असा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला नाही. हा अर्थसंकल्प खèया अर्थाने शेतकèयांकरिता आहे. ग्रामीण रस्ते, उद्योग यांचा विकास करून कसल्याही प्रकारच्या कराचा भार लादण्यात आलेला नाही. जनतेविरोधात ही सरकार असल्याच्या बाता हाकणाèयांच्या तोंडावर या अर्थसंकल्पाने चपराक लगावली. विदर्भाकरिता हा अर्थसंकल्प कायापालट घडवून आणणारा ठरल्याचे तिरोड्याचे आमदार विजय रहागंडाले यांनी म्हटले आहे.
भाजप सेना सरकारने हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांकरिता मांडला. या अर्थसंकल्पाने विदर्भ आणि महाराष्ट्राला विकासाची वाट मिळणार आहे. प्रत्येक बाबतीत सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याचे शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष मुकेश शिवहरे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकèयांकरिता असल्याचा कांगावा केला जात आहे. परंतु, शेतकèयांची बेरोजगार मुले यांच्याकरिता काहीच तरतूद नाही. शेततळे, जलयुक्त शिवार या जुन्याच योजनांना नवीन रंग देवून पुढे करण्यात आले. हा अर्थसंकल्प आजपर्यंतचा सर्वांत निराशाजनक असल्याचे माजी जिप अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी म्हटले आहे.
सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प सादर करून आपण सर्वसामांन्यांच्या हिताचे निर्णय घेतो, हे भाजप सरकारने दाखवून दिले. शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि बेरोजगारांकरिता या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. राज्याच्या इतिहासातील हे सवोर्त्कृष्ट अर्थसंकल्प असून आदिवासी विकांसाच्या योजनासांठी भरपूर निधी देत आदिवासी समाजाला मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी बरेच काही यात असल्याची प्रतिक्रिया देवरी-आमगावचे आमदार संजय पुराम यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले विदर्भातील आहेत. त्यांनी विदर्भातील शेतकरी आणि उद्योग आणि मागासवर्गीयांच्या हिताचे निर्णय या अर्थसंकल्पातून घेतले. या अर्थसंकल्पातून विदर्भातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक, मागासवर्गीयांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. त्यातून शेतकèयांच्या आत्महत्या देखील थांबणार असल्याची प्रतिक्रिया अर्जुनी मोरगाव भाजप तालुकाध्यक्ष उमाकांत ढेंगे यांनी दिली आहे.
राज्याला विकासाच्या नव्या वाटेकडे नेणारा हा खरा अर्थसंकल्प असून भविष्यातील विचार करुन कृषीसह उद्योगांनाही सवलती अर्थसंकल्पात देण्यात आल्या आहेत.उद्योगांना विज सवलत देऊन विकासाची दारे उद्योगााठी खुली करण्यात आल्याने विदर्भात नवे उद्योग येऊन बेरोजगारी दूर होणार अाहे.सोबतच शहराच्या विकासाससह खेड्याच्याविकासावर भर देण्यात आल्याची प्रतिक्रिया भाजप शहर अध्यक्ष सुनिल केलनका यांनी व्यक्त केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी कुठलीही ठोस असी योजना नसून ओबीसी शिष्यवृ्त्तीसाठीच्या निधीची तरतूदीचा कुठेच उल्लेख करण्यात आलेला नाही.सोबत ओबीसी विद्याथ्यार्ंसाठी वस्तीगृह सुरु करण्यासाठी कुठलेच ठोस पाऊल या अर्थसंकल्पात नसून हा अर्थसंकल्प ओबीसी समाजाला विकासापासून दूर नेणारा ओबीसी विरोधी असल्याची प्रतिकिया ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांनी व्यक्त केली आहे.
