गोंदिया,दि.25ः- धान उत्पादक शेतकर्‍यांना आधारभूत किंमतीशिवाय राज्य शासनाने दोन हेक्टरच्या र्मयादेत प्रतिहेक्टर १५ हजारांची प्रोत्साहनपर राशी देण्याची घोषणा हिवाळी अधिवेशनात केली होती. अखेरीस याबाबतचा शासननिर्णय २४ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आला असून धान उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. तथापि, आता सदर राशी तातडीने शेतकर्‍यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याची कारवाई करावी, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारच्या आधारभूत भावाव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून बोनसच्या स्वरुपात शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य केले जात होते. यापूर्वी साधारणत: २00 रुपयांपासून सुरू झालेले बोनस ७00 रुपयांपर्यंत येऊन थांबले. परंतु, राज्य शासनाने बोनसची परंपरा खंडीत करून डिबीटीच्या माध्यमातून मदत करण्याची नवी योजना जाहीर केली होती. तेव्हापासून बोनस किंवा प्रोत्साहन राशीपासून शेतकरी वंचित होते. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी धानाला प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला. त्यानंतर या निर्णयाला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. आणि अखेरीस २४ फेब्रुवारी रोजी याबाबतचा शासन आदेश काढण्यात आलेला आहे.
यापूर्वी आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर नोंदणी असलेल्या शेतकर्‍यांनाच बोनस मिळत होता. यावर्षी यात काहीसा बदल करण्यात आलेला आहे. ज्या शेतकर्‍यांची नोंदणी आधारभूत केंद्रांवर नसेल त्यांनाही प्रोत्साहनपर राशी दिली जाणार आहे. प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकर्‍यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही. शेतकर्‍याने सादर केलेला सातबाराचा उतारा त्यावरील धान लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम निश्‍चित केली जाणार आहे. यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी अँपद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेतला जाणार आहे.
तथापि या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर राशी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. आता फक्त यंत्रणेने तत्काळ प्रभावाने सदर राशी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कारवाई करावी, असा सूर शेतकर्‍यांमध्ये उमटत आहे.
