गोंदिया तालुक्यात बनणार 29 तलाठी कार्यालय

0
64

गोंदिया : तालुक्यातील अनेक तलाठी कार्यालये आजही भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. यामुळे येथे कामानिमित्त येणारे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांसह कार्यरत तलाठी व कर्मचार्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हीच बाब हेरून राज्याच्या महसूल विभागाने गोंदिया तालुक्यातील 29 तलाठी कार्यालयांच्या बांधकामासाठी सुमारे 435 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. लवकरच टेंडर प्रक्रिया करून इमारत बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती आहे.
गोंदिया तालुका जिल्ह्याचा सर्वात मोठा तालुका आहे. येथे जिल्हा मुख्यालय आहे. तलाठी कार्यालय शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. तलाठी कार्यालयाच्या माध्यमातून विविध महसुली कामे, शेतीसंबंधीत कामे व शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना विविध दाखल्यांची पूर्तता केली जाते. नेहमीच तलाठी कार्यालयात नागरिकांची वर्दळ असते. परंतु अनेकदा अपुर्‍या जागे अभावी कामानिमित्त आलेले शेतकरी व कार्यरत तलाठी व कर्मचार्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आजही तालुक्यातील अनेक तलाठी कार्यालय भाड्याच्या खोलीत कार्यरत आहेत. येथे अनेक सोयीसुविधांचा अभाव आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकर्‍यांची कामे सुरळीत व्हावी व कर्मचार्‍यांनाही कामे करताना अडचण येऊ नये याकरिता गोंदिया तालुक्यातील प्रस्तावित 29 कार्यालयांच्या बांधकामाला राज्याच्या महसूल विभागाने नुकतीच मंजुरी प्रदान केली आहे. यासाठी 435 लाख रुपयांच्या निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.

येथे होणार तलाठी कार्यालयाचे निर्माण
तालुक्यातील रावणवाडी, खमारी, कुडवा, खातिया, गर्रा बु., निलज, रायपुर, पांढराबोडी, तेढवा, नागरा, सावरी, घिवारी, चुलोद, छिपिया, गुदमा, तांडा, फुलचूर, आसोली, कारंजा, मुर्री, कटंगीकला, नवरगाव कला, बनाथर, काटी, बिरसोला, चुटीया, महालगाव, नवेगाव, धापेवाडा या तलाठी साझांचा समावेश असून या कार्यालयाच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी 15 लाख रुपयांच्या निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 22 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आला आहे.

गोपालदास अग्रवाल यांचे प्रयत्न फळाला
राज्याचे महसूल मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील हे गोंदिया जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले असता माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी तालुक्यातील तलाठी कार्यालयांसाठी निधी मंजूर करण्याची मागणी करून वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. शासनाने मागणी मान्य केली आहे. लवकरच बांधकाम संदर्भातील टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून इमारत बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.