गडचिरोली,दि.07- येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २८ मार्च रोजी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री ना. राजकुमार बडोले यांनी ओबीसी समाजाबद्दल गोदियात केलेल्या अपमानजनक शब्दांचा निषेध नोंदविण्यासाठी तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी झालेले आरक्षण पुर्ववत करण्याच्या मागणीला घेऊन आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने धरणे आंदोलन करुन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
निवेदनातील मागण्यात सामाजिक न्याय मंत्री यांना मंत्रीमंडळातुन हटविण्यात यावे,गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पुर्ववत करण्यात यावे.ओबीसी जनगणणेची आकडेवारी जाहीर करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटमध्ये तरतुद करण्यात यावी. ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करून घटनेच्या ३४० व्या कलमानुसार शेड्युल तयार करण्यात यावे.नॉन क्रिमिलेअरची असंवैधानिक अट रद्द करण्यात यावी,भारत सरकारची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती राज्यसरकारने एससी.एसटी.एनटीव्हीजे,एसबीसी प्रमाणे ओबीसींना १०० ट्क्के द्यावी,लोकेश येरणे या विदथ्याच्या आत्महत्येची सीआयडी चौकशी करण्यात यावी.ओबीसी कर्मचायाना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.ओबीसी बेरोजगार युवकांना प्रतीमाह 3000 रुपये बेकारी भत्ता देण्यात यावे.ओबीसी विद्याथ्यासाठी आदिवासी भागात आश्रमशाळा सुरु करण्यात यावे.एस.सी.एसटीप्रमाणे ओबीसी विद्याथ्यार्ंना सर्व अभ्यासक्रमात 100 टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
या मागण्यांचा समावेश होता.आंदोलनात ओबीसी संघषर् कृती समितीचे अध्यक्ष अरुण पाटील मुनघाटे,उपाध्यक्ष रमेश भुरसे,कार्याध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर,सचिव प्रशांत वाघरे,अनिल म्हशाखेत्री,दादाजी चापले,खुशालराव वाघरे,दिलीप मस्के,दादाजी चुधरी,अॅड संजय ठाकरे,पुरुषोत्तम मस्के,त्र्यबक करोडकर,गणेश बसू,जगदिस लडके,देवराव म्हशखेत्री ,रमेश मडावीआदी उपस्थित होते.
