गोंदिया : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी विरोधक तर सोडाच, पण आपल्याच पक्षातील सदस्यांच्या क्षेत्रात कामेच मंजूर केली नाहीत. ज्या रस्त्यांवर जि.प. बांधकाम विभागाने कामे मंजूर केली, त्याच अनेक रस्त्यांवर जिल्हा विकास नियोजन मंडळानेसुद्धा कामे मंजूर केली. एकाच वर्षी एकाच रस्त्यांवर दोन विभागाने कामे करण्याचा राज्यातील हा प्रथमच प्रसंग असावा. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून सन २0१५-१६ या आर्थिक वर्षात जि.प. बांधकाम विभागाला मिळालेल्या आठ कोटी रूपयांचा चुराडा करण्यात आला, असा आरोप जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केला आहे.
या प्रकरणावरून जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग हा एका कंत्राटदाराच्या इशार्‍यावरच चालतो, असे दिसून येते. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न अत्यंत कमी असल्यामुळे आपल्या स्वनिधीतून जि.प. बांधकाम विभाग कामे करू शकत नाही. परंतु जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण मार्ग व काही जिल्हा मार्ग जिल्हा परिषदेच्या मालकीची असल्याने त्या रस्त्यांची सुधारणा व बांधकाम करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून ३0५४ या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषदेला मोठा निधी मिळतो.
सन २0१५-१६ या आर्थिक वर्षात सुमारे आठ कोटींचा निधी ३0.५४ या लेखाशिर्षकाखाली जिल्हा विकास महामंडळाकडून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला मिळाला. या सर्व निधीचा जि.प. चे दोन पदाधिकारी व एक कंत्राटदार यांनी वाट लावली आहे. खिशे भरण्याचा एकमेव कार्यक्रम या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून राबविण्यात आला. नियोजन विकास मंडळाने निधी उपलब्ध करून देण्याच्या पूर्वीच तत्कालीन बांधकाम सभापती यांनी १५ एप्रिल २0१५ च्या बांधकाम समितीमध्ये ४५0 लाख रूपये खर्चाच्या १५0 कामांना मंजुरी दिली होती. ६ जुलैला जिल्हा परिषदेचे निकाल आल्यानंतर जुन्याच पद्धतीने काँग्रेस-भाजपाची युती झाली व तत्कालीन सभापतीने मंजूर केलेल्या ४५0 लाख रूपये खर्चाच्या १५0 कामांनासुद्धा मंजुरी दिली.
शासनाच्या रस्त्याचे तुकडे पाडू नये, असा आदेश असतानाही भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी तुकडे पाडण्यात आले. पण कंत्राटदारांना ई-निविदेला सामोरे जावे लागू नये यासाठी प्रत्येक रस्त्यावर तीन लाख रूपये मंजूर केले. त्यावेळी रस्ता ५ किमी असो किंवा १0 किमी लांबीचा असो व अवस्था कशी आहे, हेसुद्धा विचारात घेण्यात आले नाही. तीन लाख रूपयांची पत्रे दोन्ही पक्षांच्या काही सदस्यांना देण्यात आली व विरोधकांना बाजूला ठेवण्यात आले. उर्वरित पत्र जि.प. बांधकाम विभागात बस्तान मांडून बसलेल्या एका कंत्राटदाराने बाजारभावाने विकले. सुरूवातीला जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून ४६0 लाख रूपये मिळाले, त्याचे वाटप असे करण्यात आले.
कालांतराने उर्वरित ३२३ लाखांचा निधी बांधकाम विभागाला मिळाला. यासाठी २ जानेवारी २0१६ रोजी बांधकाम समितीत ७९ कामांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यात आमगाव तालुका ५४ लाख रूपये, अर्जुनी-मोरगाव तालुका १0६ लाख, देवरी तालुका २७ लाख, तिरोडा तालुका ३0 लाख, गोंदिया तालुका ६६ लाख, सालेकसा तालुका २१ लाख, गोरेगाव तालुका १५ लाख व सडक-अर्जुनी तालुका १६ लाख रूपये याप्रमाणे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे विरोधकांसह सत्ताधार्‍यांवरही अन्याय करण्यात आला.
परत सहा कामांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जि.प. ने ४५ लाख रूपये मंजूर करून घेतले. यात अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात दोन व आमगाव तालुक्यातील चार कामांचा समावेश आहे.
पुन्हा जिल्हा नियोजन विकास मंडळाने पुनर्विनियोजनेंतर्गत १५८ लाख रूपये जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला मंजूर केले. याही कामात सालेकसा तालुका २२ लाख रूपये, अर्जुनी-मोरगाव तालुका ८0 लाख, आमगाव तालुका २५ लाख, गोरेगाव तालुका १५ लाख, गोंदिया तालुका २१ लाख असा निधी वितरित करून देवरी, सडक-अर्जुनी व तिरोडा तालुक्यांना निधीच देण्यात आलेला नाही.
