गोंदिया- भारत हा शेतीप्रधान देश असून येथील ७० टक्के जनता ही ग्रामीण भागात राहते. दळणवळणाचे साधन कितीही विकसित झाले असले तरी पोस्ट खात्याचे विभागाचे महत्त्व आजही कमी झालेले नाही. गावागावात, घराघरांत, प्रत्येक व्यक्तींपर्यंत असलेली पोहच ध्यानात घेताने पोस्टाला बँकेचा दर्जा देत सर्व पोस्टाची सर्व कार्यालये ऑनलाइन केली. एटीएम सारख्या सुविधा देण्याचा मानस सरकारचा आहे. इंग्रजांनी फक्त पत्रव्यवहाराकरीता सुरू केलेले पोस्ट खाते हे आज दुसऱ्या क्रमांकाचे विमा व्यवसाय करणारे विभाग आहे. यामध्ये भारत सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, पीपीएफ, टाइम डिपॉझिट योजना, राष्ट्रीय बचत पत्रे, किसान विकास पत्र यासारख्या नवनवीन योजना पोस्टाद्वारे चालविण्यात येतात. त्यातही भारत सरकारची डायरेक्ट कॅश सबसिडी ट्रान्स्फर स्कीम सुद्धा पोस्ट खात्यामार्फत चालविण्यात येणार आहे.
संपूर्ण देशात या विभागाचे १ लाख ५७ हजार पोस्ट ऑफिस आहेत. ग्रामीण भागात कोणतीही बँक सुविधा नाही. भंडारा गोंदिया सारख्या नक्षल व अतिदुर्गम भागात तर त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असताना प्रत्यक्षात पोस्टाचे काम मात्र पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढलेले आहे. शिक्षित व्यक्तीचे, बेरोजगारीचे व येणारी मासिके, माहिती पत्रके व पत्रव्यवहारांचे प्रमाण कितीतरी पटीने वाढले आहे. शहरीकरणासह लोकसंख्याही झपाट्याने वाढली आहे. यामुळे टपालाचे प्रमाण कमी झाले म्हणता येणार नाही.
वरील सर्व बाबींना अचूक हेरून चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती सारख्या शहरातील लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या जिल्ह्याकरिता वेगळ्या विभागीय कार्यालयाची मागणी मंजूर करवून घेतली. पण प्रत्यक्षात या विभागीय कार्यालयांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्न हा एकट्या गोंदिया वा भंडारा जिल्ह्यापेक्षा फार कमी आहे. आजपर्यंत या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष दिले नाही. याचा मोठा फटकासुद्धा पोस्ट खात्याला बसला आहे. अलीकडेच गोंदिया शहरात २० कोटी रुपयांचा घोटाळा उजेडात आला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी त्यावर पांघरूण घालण्यात आले. असे असले तरी पोस्ट खात्याने यापासून कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही. या घोटाळ्यानंतर केवळ सहा महिन्याच्याच फरकाने सडक अर्जूनी पोस्टात सुमारे चार लाखाचा पार्सल व व्हीपीपी घोटाळ्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. हे ही प्रकरण दाबण्यात येऊन याची साधी चौकशी करण्याचे सौजन्यसुद्धा विभागाने दाखविले नाही. असाच पार्सल घोटाळा पुन्हा गोंदियाच्या प्रधान डाकघर येथे उघडकीस आला. येथे सुमारे ४ लाखाचा फटका विभागाला बसल्याचे पोस्टल वर्तुळातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणातही साधी चौकशीसुद्धा करण्यात आली नाही. नागपूर विभागीय कार्यालय हे महाराष्ट्रात आकाराने सर्वांत मोठे विभागीय कार्यालय आहे. या कार्यालयाचे क्षेत्र २५० किमी लांबीचे आहे. परिणामी, जनतेला आपली कामे करताना फार अडचणींना सामोरे जावे लागते. ही बाब एकाही लोकप्रतिनिधीने वा अधिकाऱ्याने उचलून धरली नाही. विशेष म्हणजे सर्वांत जास्त व्यवसाय देणाऱ्या व विभागाला अधिक नफा कमवून देणारा गोंदिया व भंडारा जिल्हा असला तरी कर्मचाऱ्यांची कमतरता येथे आहे. याउलट नागपूर व त्यालगतच्या सर्व कार्यालयांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी जास्त कर्मचारी संख्या आहे. पण अधिक व्यवसाय असणाèया गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात मात्र कर्मचाऱ्यांचा वानवा आहे.
पोस्टाचे विभागीय कार्यालय गोंदिया वा भंडारा येथे दिल्यास जनतेला होणारा त्रास कमी होऊन अडीचशे किमीची पायपीट थांबेल. आयपीएस दर्जाचा अधिकारी मिळाल्याने कामांमध्ये सुसूत्रता येऊन कामाची गती वाढेल आणि अनियमिततेला लगाम लावणे शक्य होईल. याचा परिणाम सरकारी योजनांच्या प्रभावी अमलजावणीवर होऊन ग्रामीण भागातील जनतेला दर्जेदार सेवा मिळू शकेल.
