गोंदिया : गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राज्य सरकार व नाबार्डची मंजुरी येण्यास उशिर झाला तरी बँकेच्या निधीतून शेतकऱ्यांना ६५ कोटी रुपयांचे कर्ज आतापर्यंत वाटप करण्यात आले.विशेष म्हणजे गेल्या 10 वर्षात बँकेला सरकारने कधीही लिमिट नाकारली नाही,परंतु विद्ममान सरकारने पुर्ण कर्जवसुली करणार्या आमच्या बँकेला लिमिट नाकारली.त्यातच जि.प.मधील भाजपच्या अर्थसभापतींनी जि.प.चे सुमारे 85 कोटी रुपये एकाच दिवसात आमच्या बँकेतून काढून दुसया बँकेत ठेवले यावरुन विद्यमान भाजप सरकार हे या बँकेच्या माध्यमातूनच त्रास देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेल्या दोन वर्षापासून शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे कर्जवसुली करणे अवघड होत असून त्यांच्याकडील कर्ज सरकारने माफ करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आ.राजेंद्र जैन यांनी केली आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात आ.जैन यांनी सांगितले की, जिल्हा सहकारी बँक शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपात नेहमीच आघाडीवर राहते. जिल्हा बँकेला राज्य सहकारी बँकेकडून कर्जासाठी जी लिमिट मिळते त्यासाठी गेल्या एक महिन्यापासून जिल्हा बँक प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, सहकार विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगूनही आतापर्यंत जिल्हा बँकेची लिमिट मंजूर झाली नाही. गेल्या १० वर्षात पहिल्यांदा असे झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या विषयावर राजकारण केल्या जाऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा बँकेने १८ जूनच्या संचालक मंडळाच्या सभेत ९.७५ टक्के व्याज दराने राज्य सहकारी बँकेकडून लिमिट प्रस्ताव मंजूर करवून घेऊन आता कर्ज वाटप नव्या जोमाने सुरू केले आहे. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करेल, असा विश्वास जैन यांनी व्यक्त केला. वसुली न झाल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पण त्यातही शेतकऱ्यांचे हित जोपासत असल्याचे ते म्हणाले.
