नागपूर : राज्यात कृषी सेवा वर्ग-२ (क) या संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांची सुमारे ४१७ पदे रिक्त असताना, मागील चार वर्षांपासून कृषी पर्यवेक्षकांना पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी ९९ टक्के कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्ग-२ (क) या संवर्गात पदोन्नती दिल्याने शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही.
सध्या राज्य शासन मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व पंतप्रधान पीक विमा अशा विविध योजना राबवीत आहे. मात्र या सर्व योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने त्याचा योजनांवर परिणाम होत आहे.
योजना राबविण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कृषी पर्यवेक्षकांच्या डोक्यावर अतिरिक्त कामाचा बोजा निर्माण झाला आहे. कृषी विभागात कृषी अधिकारी गट-२ (क) या संवर्गात एकूण १६५२ पदे मंजूर आहेत. मात्र त्यापैकी तब्बल ४०० पेक्षा अधिक पदे रिक्त पडली आहेत.
त्यामुळे या सर्व रिक्त पदांवर कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पदोन्नती देण्यात यावी, अशी महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यवेक्षक संघटनेच्यावतीने मागणी केली आहे. यासंबंधी संघटनेने कृषी विभागासह कृषी मंत्रालयापर्यंत सतत पाठपुरावा केला आहे. संघटनेला अनेकदा आश्वासनेही मिळाली आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झाली नाही.
आश्चर्याची बाब म्हणजे या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया ही मागील चार वर्षांपासून सुरू आहे. शिवाय त्याला विभागीय पदोन्नती समितीसह सामान्य प्रशासन विभाग व कृषी आयुक्तालयासह इतर विभागांची मान्यता मिळाली असून, ती फाईल मागील दीड वर्षांपासून मंत्रालयात धूळ खात पडली असल्याचे सांगितले जात आहे.
