भंडारा : अधिकारी व कर्मचार्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत शासन-प्रशासनाशी सकारात्मक चर्चा होऊनही अद्याप निर्णय न झाल्यामुळे या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने राज्यव्यापी लक्षवेध दिन सोमवारला पाळण्यात आला. राजपत्रित अधिकारी महासंघ जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
सातवा वेतन आयोग योग्य सुधारणांसह राज्यात विनाविलंब लागू करावा. वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी समानता निश्चित करुन विद्यमान वेतन त्रुटी दूर कराव्यात. केंद्राप्रमाणे ५ दिवसांचा आठवडा. जुनी पेन्शन योजना व नवीन पेन्शन योजना यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा. महिला अधिकारी व कर्मचार्यांना केंद्राप्रमाणे २ वषार्ची बालसंगोपन रजा. सेवा नवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे व भारतीय प्रशासनिक सेवांप्रमाणे ६0 वर्ष करणे. सेवांतर्गत अश्वासित प्रगती योजनेतील ५,४00 रूपयांच्या ग्रेड पेची र्मयादा काढणे. प्रशंसनीय कामाबद्दल १ जानेवारी २00६ पासून आगावू वेतनवाढ, मानीव निलंबन कार्यपध्दती बंद करण्यात यावी. सर्व रिक्त पदे भरण्याची प्रशासन व जनतेसाठी नितांत आवश्यकता, संघटनांना आवश्यक शासन सुविधा व संघटना कार्यालयासाठी अत्यल्प दरात जागा मिळावी. अधिकार्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वांवर नेमणूक सुविधा उपलब्ध असावी.
अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी मंजूर झालेला १0 कोटी रूपयांचा निधी मिळावा. चौकशीशिवाय अधिकारी व कर्मचार्यांचे निलंबन होऊ नये. अधिकारी व कर्मचार्यांना होणारी दमबाजी व मारहाणीसंदर्भात परिणामकारक कायदा व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष तथा उपजिल्हाधिकारी अशोक लटारे, कार्याध्यक्ष व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर वाळके, उपविभागीय अधिकारी डॉ.संपत खिलारी, उपजिल्हाधिकारी सुनिल पडोळे, जिल्हा माहिती अधिकारी रवी गिते, वैद्यकीय अधिकारी शांतीदास लुंगे, तहसिलदार सुशांत बनसोडे, तहसिलदार वरुणकुमार सहारे, सहाय्यक जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. वर्षा तलमले, शिक्षणाधिकारी सुवर्णलता घोडेस्वार, डॉ. मधुकर कुंभारे, डॉ. राहुल शेंडे उपस्थित होते.
