शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका
गोंदिया,दि.15 :जिल्हा परिषदेच्या स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत गुरूवारी (दि.१४) सत्ताधारी काँग्रेस-भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी विरोधकाच्या भूमिकेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना समाधानकारक उत्तरे दिली नाही. अखेर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व सदस्यांनी पदाधिकाऱ्यांचा व प्रशासनाचा निषेध नोंदवून सभेच्या उर्वरित कामकाजावर बहिष्कार टाकला.
जि.प. सभागृहात ही सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्ष उषाताई मेंढे होते. याशिवाय उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सर्व सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, समितीचे सर्व सदस्य, खाते प्रमुख उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच महाबीज कंपनीच्या बोगस बियाण्यांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मागील वर्षी बनगाव (आमगाव) येथील शेतकऱ्याला जे धानाचे वाण दिले ते उगवले नाही. त्या शेतकऱ्याला अर्जुनपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही. यावर्षी सुद्धा यशोदा सीड्स, महाबीज आणि रायझिंग कंपनीचे वाण जिल्ह्यामध्ये असंख्य शेतकऱ्यांनी खरेदी करुन नर्सरी टाकली, पण मोठ्या प्रमाणावर या कंपन्यांचे जय श्रीराम, एलआर असे वाण उगवलेच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने काय कार्यवाही केली? असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. परंतु कृषी सभापती छाया दसरे या आणि कृषी विभागाचे अधिकारी जि.प.सदस्यांच्या मुद्द्यावर समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही.
त्यानंतर वीज वितरण कंपनीने जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात खांब उभे करुन जोडणी केली आहे. परंतु शेतकऱ्यांना अजुनपर्यंत वीज कनेक्शन मिळालेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने मागील एक वर्षापासून कृषीपयोगी साहित्याचे अजुनपर्यंत का वाटप केले नाही. त्यामुळे ही जिल्हा परिषद शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी केला.
१७ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून जो निधी मिळतो, त्याला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु मागच्या एक वर्षापासून बांधकाम समिती व जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या संगनमताने काही विशिष्ट क्षेत्रातच या निधीची विल्हेवाट लावतात व उर्वरित भागास काहीच मिळत नाही हा मुद्दा राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी उपस्थित केला.
१३ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळणे बंद होऊन १४ वा वित्त आयोग सुरु झाला. परंतू १३ व्या वित्त आयोगाचा उर्वरित निधी खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाने ३० जून २०१६ ही मुदत दिली होती. उर्वरित निधी खर्च करण्याकरिता मुख्य वित्त लेखा अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना अधिकार देण्यात आले होते. मात्र जिल्हा परिषदेने मुख्य वित्त लेखा अधिकारी यांना हाताशी धरून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी उर्वरित निधी काही विशिष्ट भागातच खर्च केल्याचा आरोप परशुरामकर यांनी केला.
बिना मंजुरीने शिक्षण विभागाने ५६ हजार रुपयांचा संगणक १ लाख ३,००० रुपयात घेणे, शाळा दुरुस्तीचे पत्र विकणे, अंगणवाडी सेविकांना खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून मिळालेल्या निधीची सभापतींच्या यजमानाने परस्पर विल्हेवाट लावणे, असे असंख्य आरोप सभागृहामध्ये लावण्यात आले. परंतु एकाही आरोपाचे रितसर उत्तर पदाधिकाऱ्यांकडून व प्रशासनाकडून आले नाही.
शेवटी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, कुंदन कटारे, राजलक्ष्मी तुरकर, राजेश भक्तवर्ती, मनोज डोंगरे, दुर्गा तिराले, खुशबू टेंभरे, विणा बिसेन, सुनिता मडावी, रमेश चुऱ्हे, ललिता चौरागडे, कैलास पटले, भोजराज चुलपार, सुखराम फुंडे, जियालाल पंधरे, प्रिती रामटेके, उषा किंदरले, रजनी गौतम, भास्कर आत्राम व सर्वांनी बहिष्कारात भाग घेऊन प्रशासनाच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या निषेधाचे नारे लावले.
