लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे काम बंद आंदोलन

0
14

गोंदिया दि.18: चौथ्या वेतन आयोगापासून लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर वेतन तफावतीचा अन्याय होत आहे. यावर शासनाने अद्याप तोडगा काढलेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आज(दि.18) सोमवारपासून लेखनी बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. यात जिल्ह्यातील सर्व लिपीकवर्गीय कर्मचारी सहभागी झाले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प झाल्यामुळे याचा त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागला व त्यांना आल्या पावली परतावे लागले.महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एल.पी.ब्राम्हणकर,सचिव गुणवंत ठाकूर,कोषाध्यक्ष मनोज मानकर,जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद शहारे,संघटनेचे मार्गदर्शक संजय बनकर,एच.व्ही.गौतम,मंजुषा चौधरी,एस.के,तिवारी,पी.पी.काळे,सौरभ अग्रवाल,व्ही.आय.बिसेन,एम.जी.पालीवाल,ए.जे.बिसेन,सौ.एस.आर.वंजारी आदीसह सर्व कर्मचारी यांनी जिल्हापरिषदेच्या प्रवेशद्वारासमोर नारेबाजी करुन आंदोलनाला सुरवात केली.

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी हा बेमुदत लेखनी बंद पुकारण्यात आलेला आहे. लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना १९८६ च्या चौथ्या वेतन आयोगापासून आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. प्रत्येक वेतन आयोगात या कर्मचाऱ्यांना अन्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात तथाफवत निर्माण होत आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनेने अनेकदा ग्रामविकास मंत्र्यांकडे कैफियत मांडली. लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनश्रेणीत सुधारणा करणे, कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांबाबतचे अन्यायकारक धोरण रद्द करणे, लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यसुची निश्चित करून मिळणे, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांप्रमाणे लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास सर्व स्तरावर नि:शुल्क शिक्षण सवलत मिळणे, वाहनचालकाप्रमाणे लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना अतिकालीक भत्ता मिळणे, पदोन्नतीधारकास वरिष्ठ पदाचे किमान मुळवेतन मिळणेसाठी अधिसुचनेत सुधारणा करणे, एमपीएससी परीक्षेसाठी ४५ वर्षवयोमर्यादेपर्यंत सवलत मिळणे, जुनीच सेवानिवृत्ती वेतन योजना चालु करावी, आरोग्य केंद्रात सहाय्यक प्रशासन पद तयार करावे, पदविधर लिपीकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करावी.मात्र, केवळ आश्वासन देवून त्यांना खाली हाताने परतवीले. यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे राज्यभर बेमुदत लेखनी बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.