नागपूर दि. २७-शहरातील डम्पिंग यार्ड बोरगाव (धुरखेडा),तोंडाखैरी,बैल्लोरी, सिल्लोरी आदी गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवर हलविण्याचा शासनाने विचित्र निर्णय घेतला आहे. येथील डम्पिंग यार्डचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत गडकरी यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. शेतीच्या जमिनीवर आरक्षण न टाकता पडिक जमिनीवर टाकण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी चर्चेदरम्यान केली. शिष्टमंडळात गडकरी यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष सतीश कोल्हे, विशाल बडगे, घनश्याम निखाडे, आदित्य दुरुगकर, सचिन धोटे, नंदू पोटे, रोशन निघोट, मोनू नायडू, हरीश हिंगणीकर, मनीष देशमुख, हिरामण उईके, मोहित हिरडे, रवींद्र निहारे, राजू ठोंबरे, अमेय पांडे , बाबा टापरे आदींचा समावेश होता.
शेतीवर शेतकऱ्यांचे पोट अवलंबून आहे. डम्पिंग यार्डमध्ये जमीन गेल्यास शेकडो शेतकऱ्यांचे संसार उघड्यावर येतील. डम्पिंग यार्डसाठी आरक्षण टाकताना शेतकऱ्यांना साधी विचारणाही करण्यात आलेली नाही. सर्वेक्षण करणाऱ्या एजन्सीने शेतावर न जाता कार्यालयात बसून आरक्षण टाकले. वरिष्ठांचा दबाव असल्याने सभापतींनी निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांनी आंदोलकांना सन्मानाची वागणूक दिली नाही. शेतकरी विरोधी भूमिका असल्याने सभापती दीपक म्हैसेकर यांची बदली करण्यात यावी. तसेच आरक्षण रद्द करावे. यासठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरापुढे आंदोलन करण्यात येईल, इशारा प्रशांत पवार यांनी दिला.
