आएएस शिक्षणाधिकार्या समोर सीईओ तोकडे,अपकार्यकारी अधिकारी देतो बदल्यांचे तोंडी आदेश
शैक्षणिक नुकसान टाळण्याकरिता निर्णय : ग्राम विकास मंत्रालयाचे पत्र
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार्यावर समायोजन बदल्यांसाठी काँग्रेसच्या पदाधिकार्यांंनी टाकला दबाव
भाजप सत्ताकाळात शिक्षण विभागाचा अधिकारी गेला काँग्रेसच्या नेत्याला धरुन मंत्रालयात
गोंदिया,दि. २९ : महिनाभरापासून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्यांचा घोळ कायम होता. त्यावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाने आक्षेप नोंदविला होता. त्या आक्षेपावर बोट ठेवत ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा आणि तालुकास्तरीय प्रशासकीय बदल्या रद्द करण्याचा निर्णय २६ जुलै घेत तसा पत्र जि.प.गोंदियाला दिला.त्यामुळे यावर्षीच्या प्रशासकीय बदल्या रद्द ठरल्या.परंतु या बदल्यामध्ये झालेल्या देवाणघेवाण मधली रक्कम आपल्याला संबधित शिक्षकाला परत करावी लागणार या भितींने सीईओ डा.चंद्रकांत पुलकुंडवार हे आपल्या आय़एएसच्या प्रशुिक्षणासाठी सोमवारला दीड महिन्याच्या प्रशासकीय रजेवर जाताच सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका अधिकार्याला काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी चमकावून समायोजनच्या नावावरील बदल्यांच्या एका फाईलवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडून प्रभारी सीईओ यांच्याकडे ती फाईल पाठविण्याचे काम केल्याची चर्चा आहे.विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी हे स्वतला आयएएस अधिकारी समजू लागले आहेत.त्यांनी ज्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप आणि तिरोडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असा अधिकायावर पुर्ण विश्वास ठेवत काम सुरु केले आहे.जिल्हा परिषदेने शिक्षण विभागाचे खोब्रागडे यांच्यावरील आरोपामुळे त्यांना तिरोडा येथून हटवून मुख्यालयात आणले वास्तविक ज्यांच्यावर आरोप असते त्यांना जिल्हा मुख्यालयात न ठेवता लांब तालुका स्तरावर ठेवले जाते.
परंतु खोब्रागडे यांना अपकार्यकारी असे पत्र देऊन शिक्षण विभागात ठेवण्यात आले.आणि त्यांनीच बदल्यांचे पुर्ण नियोजन केले.अधिकृत कुठल्याही पत्रावर स्वाक्षरी केली नसली तरी तोंड़ी व्यवहार शिक्षणाधिकारी यांच्या व सभापतीच्या आदेशावर बजावत सध्या समायोजनाच्या नावावर व अतिरिक्त शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यासाठी पंचायत समित्यांच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना तोंडी आदेश देऊन बदल्या करण्याचे फर्मान सोडले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.यामध्ये गोंदिया पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी यांनी तर अतिरिक्त शिक्षकामध्ये फक्त भालेराव यांना कार्यमुक्त केले तर पिंडकेपार शाळेतील पतीपत्नी शिक्षकांना का सोडले यावरही चर्चा सुरु झाली आहे.आज जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये फेरफटका मारले असता 35 हजार द्या आणि शिक्षकांना समायोजननेच्या नावावर इच्छिक स्थळी बदलीचे आदेश मिळतील अशी सोय सध्या शिक्षण विभागात करण्यात आल्याची चर्चा होती.सीईओ पुलकुंडवार नसल्याने या सर्व बदल्या त्यांच्या रजेदरम्यान करण्यात येणार असल्याचेही काही मार्फेत शिक्षकाकडे पोचविले जात आहे.
काढला. विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे आदेशात म्हटले आहे.त्यामुळे यावर्षी करण्यात आलेल्या प्रशासकीय बदल्या या पत्राने रद्द ठरल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शासन निर्णयानुसार पाच आणि सहा जून रोजी तालुकास्तरीय प्रशासकीय बदल्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. ३ जून रोजी जिल्हास्तरीय बदल्यांची कार्यशाळा पार पडली. या बदल्या करताना शासकीय नियमाची पाय‘ल्ली करण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आला. शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांनी आ‘दार विजय रहांगडाले यांच्या मध्यस्तीने आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरिता ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंंंडे यांची भेट घेतली. शिक्षकांवर अन्याय झाला असल्याचा ठपका ठेवत ९ जून रोजी ही प्रक्रीया पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्णय दिला. विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. आता २७ जुलै रोजी ग्राम‘विकास मत्रालयाने पत्र काढले असून त्यात आता शैक्षणिक सत्र सुरू झाले आहे. त्यामुळे बदल्या केल्यास विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याचे कारण करीत बदल्या पुढील सत्रापर्यंत रद्द ठरविण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. यात तालुका आणि जिल्हास्तरीय बदल्यांचा समावेश आहे. या बदल्यांमुळे आपल्या गावाकडे जाण्याची ओढ लागलेल्या सुमारे दोनशे शिक्षकांच्या स्वप्नावर विरजन पडले. काही शिक्षकांत निराशा असली, तरी बहुतांश शिक्षकांत आनंदाचे वातावरण आहे.
गोंदिया शिक्षण विभागातील एका अधिकायाने काँग्रेसच्या एका नेत्याला सोबत घेऊन मंत्रालयाची नुकतीच वारी केली असून त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपातून मुक्तता करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या एका आमदाराची मदत घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.विशेष म्हणजे बदली प्रकरणात भाजप आमदारांनी शिक्षकांची बाजू घेतल्याने संबधित शिक्षण विभागातील अधिकारी हा त्या आमदारांना दोष देत आपल्या चुका लपविण्यासाठी काम करीत असल्याचीही चर्चा आहे.सदर अधिकारी प्राथमिक शिक्षकांना ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे त्यांना वाहन मागून आपल्या गावी सुधद्ा जात होता त्यावेळी त्या शिक्षकालाच डिझेलपासून सर्व खर्च करावे लागत होते असे हे शिक्षण विभागातील महाशय अधिकारी यांच्या सर्व प्रकरणाचीच नव्हे तर संपतीची सुध्दा चौकशी लाचलुतपत विभागाने का करु नये असा सुर आता शिक्षकामधे येऊ लागला आहे.
