गोंदिया- देवरी पंचायत समिती अंतर्गत येणाèया इस्तारी ग्राम पंचायतीच्या वतीने हेरपार येथे पुलाचे बांधकाम करण्यात आले होते. सदर पूल जूनच्या पहिल्याच पावसात वाहून गेले. असे असताना या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करून आदिवासींना न्याय देण्याचे सोडून प्रकरण दडपण्याच्या मार्गावर असल्याच्या चर्चांना वेग आला आहे.
देवरी पंचायत समिती अंतर्गत येणाèया इस्तारी ग्रामपंचायती अंतर्गत गेल्या आर्थिक वर्षात हेरपार येथील नाल्यावर २२ लाख खर्च करून पक्का पूल बांधण्यात आला. इस्तारी ग्राम पंचायतीच्या तत्कालीन ग्रामसेवकाने ग्रामसभेत प्रस्ताव करून नियमबाह्यरीत्या हे काम मग्रारोहयो अंतर्गत मंजूर करवून घेतले. मोठ्या पुलाचे बांधकाम हे मग्रारोहयो अंतर्गत करता येत नसल्याचे नियम सांगणाèया अधिकाèयांनीच या बांधकामाला मंजुरी कशी दिली, हे एक कोडेच आहे. एकूण २८ मीटर लांबीच्या पूल बांधकामावर तब्बल २२ लाखाचा निधी उधळला गेला. उल्लेखनीय म्हणजे, अशोक राऊत या कंत्राटदाराने हे काम फेब्रुवारी महिन्यात सुरू करून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण केल्याचा आरोप यापूर्वीच गावकèयांनी केला होता. सदर पूल वाहून गेल्यावर कोणीही या पुलाची दखल घेण्यास तयार नव्हते. यासंबंधी साप्ताहिक बेरारटाईम्सने वृत्त प्रकाशित करताच सर्वत्र खळबळ माजली होती. यानंतर कंत्राटदाराने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. सदर कामात अंदाजपत्रक तयार करण्यापासून तर मोजमाप पूर्ण करण्यापर्यंत अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले होते.
या कामाची तांत्रिक बाजूची जबाबदारी असणाèया एकाही अधिकाèयाने सदर कामाला एकदाही भेट दिली नसल्याचे गावकèयांनी सांगितले होते. या कामाच्या मस्टरवर बांधकामाचे वेळी गावात हजर नसलेल्या मजुरांच्या नावाने मजुरी वाटप केल्याचा सुद्धा आरोप करण्यात आला होता.
प्रकरण एवढे गंभीर असताना सुद्धा या कामाशी संबंधित अभियंते आपल्याच मग्रुरीत वावरताना दिसत आहेत. चौकशी सुरू असताना मनरेगामध्ये अशी बरीच कामे जिल्हाभर झाल्याने आमचे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, याच तोèयात संबंधित अभियंते व कंत्राटदार बोलताना दिसत होते.
या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी तहसीलदार देवरी, गटविकास अधिकारी देवरी व कार्यकारी अभियंता यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने करून बांधकामात त्रुट्या असल्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला होता. मात्र, अद्यापही दोषींवर कार्यवाही करण्यात आली नाही वा पुलाच्या दुरुस्तीचे आदेश सुद्धा देण्यात आले नसल्याचे कळते. दरम्यान, इस्तारीच्या काही मोजक्या लोकांना पैशाचे आमिष दाखवून तक्रार न करण्याविषयी दबाव आणल्याचे बोलले जात आहे. यावरून सदर प्रकरण थंड बासनात गुंडाळण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, देवरी येथे झालेल्या आमदार संजय पुराम यांच्या आढावा बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्याचे व आमदार महोदयांनी अधिकाèयांना कार्यवाहीचे तोंडी आदेश दिल्याचे वृत्त आले आहे. असे असले तरी ते लोकांना शांत करण्याचा एकूण प्रकार असून दोषींना वाचविण्यासाठी संबंधितांची हालचाल सुरू असल्याने आमदारांच्या आदेशाचे पालन अधिकारी करतात की त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवितात, हे येणारा काळच सांगेल. एवढे मात्र नक्की, आदिवासींचा विकास निधी पाण्यात जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
