नागपूर,दि.29: मंडल आयोगानुसार मिळालेल्या सोयीसवलती पदरात पाडून घ्यायच्या असतील तर ओबीसी युवक-युवतींना संघटितपणे रचनात्मक लढा द्यावा लागेल, असे आवाहन कमला नेहरू महाविद्यालयाचे प्रा. रमेश पिसे यांनी केले.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने काँग्रेसनगर येथील श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाच्या सभागृहात एकदिवशीय मार्गदर्शनपर कार्यशाळेचे आयोजन रविवारला(दि.28) करण्यात आले होते.
यावेळी प्रा. पिसे बोलत होते. दरम्यान, अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे तर प्रमुख अतिथी म्हणून प्रा.शेषराव ङ्मेलेकर, मनोज चव्हाण, सुषमा भड, मंगेश कामुने, गजानन धांडे उपस्थित होते. यावेळी ओबीसींचे संविधानिक अधिकार, नॉन क्रिमिलेअर, भारत सरकार शिष्यवृत्ती आणि महाराष्ट्र सरकारची प्रतिपूर्ती योजना या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रा. पिसे पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रात आणि अवघ्या देशात ओबीसी समाज मोठ्या संख्येनी आहे. असे असतानाही ओबीसींच्या हक्काकडे कायम दुर्लक्ष केल्या जात आहे. याचा परिणाम म्हणून ओबीसी विद्याथ्र्यांना शिक्षणात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. ओबीसी विद्याथ्र्यांची परिस्थिती हलाखीची असतानाही अपुèया शिष्यवृत्तीअभावी ते शिक्षणापासून वंचित राहतात. आज नोकèयांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात येत असले तरी ते तोकडे आहे. या सर्व मागण्या पूर्ण करायच्या असतील तर युवा वर्गाने संघटित होण्याची गरज आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढा उभारण्याची गरज असून युवा वर्गावर ही जबाबदारी आहे, असेही पिसे म्हणाले.
ङ्मावेळी प्रा.येलेकर ङ्मांनी क्रिमिलीअर संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, शासन प्रशासनातील अधिकारी हे अधिकारी कर्‘चाèङ्मांचे पाल्ङ्म जेव्हा क्रिमिलीअर सर्टिफिकेट बनविण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना वेतनामुळे उत्पन्न अधिक होते हे सांगून नान क्रिमिलीअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. जेव्हा की, पगार व शेतीपासूनचे मिळणारे उत्पन्न सोडून इतर उत्पन्न आधारे नान क्रिमिलीअर प्रमाणपत्र दङ्मावङ्माचे असते. परंतु शासन निर्णङ्माच्ङ्मा अपुèया माहितीमुळे ओबीसींना डावलले जात असल्ङ्माचेही म्हणाले. नॉन क्रिमिअरची मर्यादा ही केंद्राच्या क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत असाङ्मला पाहिजे जेणेकरुन शिष्यवृत्ती व फि्शिपचा लाभ विद्याथ्ङ्याना घेता येईल. परंतु राज्य सरकारने फ्रिशीपचा लाभ देतांना अट घालून ओबीसींवर अन्याय केला आहे. ओबीसींच्ङ्मा विकासासाठी मंडल आङ्मोगाची संपूर्ण अंमलबजावणी होणे आवश्ङ्मक आहे. सोबतच नच्चीपण आयोगाच्या शिफारशी सरकारने लागू केल्ङ्मास ओबीसी समाज विकासाच्या प्रवाहात ङ्मेऊ शकतो. व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आङ्मोगाची एकच शिफारस लागू केली. तेव्हा हा समाज एवढा जागृत झाला. संपूर्ण मंडल आयोगाच लागू झाला असता तर हा समाज विकासात अग्रस्थानी राहिली असता. ङ्मा समाजाच्या विकासासाठी ओबीसींना लोकसभा व विधान सभेतही प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी राखीव जागा देणे गरजेचे झाले आहे.
कार्यक्रमाच्य अध्यक्षस्थानावरुन बोलताना प्राचार्य डॉ. तायवाडे यांनी ओबीसींच्या समस्या समजून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्याची गरज असल्याचे सांगत या कार्यशाळेच्या माध्यमातून ओबीसी विद्याथ्र्यांच्या प्रश्नांविषयी माहिती प्राप्त करून घेण्यात यावी जेणेकरून भविष्यात कुठलीही समस्या निर्माण होणार नाही, असे नमूद केले. तसेच येत्या काळात ओबीसी महिलांचे हक्क, अधिकार आदी विषयावर एक दिवसीय ओबीसी महिला मेळावा आयोजित करुन महिलांना जागृत करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. प्रास्ताविक डॉ. गजानन धांडे यांनी केले. संचालन निकेश पिणे ङ्मांनी केले.कार्यशाळेला सचिन राजुरकर, गुणेश्वर आरीकर, खेमेंद्र कटरे, गोपाल सेलोकर, शुभांगी मेश्राम, अशोक गवाणकर, नरेश्चंद्र काठोडे, संकल्प धावडे, पांडुरंग काकडे, शरद वानखेडे, गोविंद वरवाडे, गंगाधर कुनघाटकर, विनोद उलीपवार, नाना लोखंडे, शामल चन्ने, उज्वला महल्ले, मृणाल यांच्यासह विद्यार्थी-पालक उपस्थित होते.
