ब्रह्मपुरी : आरक्षण, क्रिमिलेयर, शिष्यवृत्ती व जनगणनेबाबत शासन- प्रशासनाकडून ओबीसी समाजावर प्रचंड अन्याय होत आहे. यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. या अन्यायाच्या विरोधात जनआंदोलन उभारण्यात येणार असून त्याची पूर्वसूचना म्हणून प्रा. नामदेव जेंगठे यांच्या नेतृत्वात ओबीसींचे शिष्टमंडळ तहसीलदार यांना भेटले. पंतप्रधान व सामाजिक न्यायमंत्री यांना तहसीलदारांमार्फत मागण्यांचे निवेदन दिले.
शिफारशीनुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असले तरी क्रिमिलेअरच्या घटनाबाह्य निकषामुळे व सक्षम अधिकारी यांचा चुकीचा अर्थ लावत असल्यामुळे ओबीसींना या आरक्षणाचा नगण्य फायदा होत आहे. तेच जातिनिहाय जनगणना, स्कॉलरशिप, ट्युशन फी, विकास निधी याबाबत शासनाची नकारघंटा आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने स्पष्टीकरण पत्र देवूनसुद्धा अधिकारी हेतुपूरस्पर चुकीचा अर्थ काढून नान क्रिमिलेअरमध्ये ओबीसींची अडवणूक करीत आहे. परिणामी युपीएससी २0१६ मध्ये रॅकींग झालेल्या जवळजवळ १२0 ओबीसी उमेदवारांची पोस्टींग अडवून त्यांना सनदी अधिकारी बनण्यापासून वंचित केले आहे. तसेच स्वतंत्र मंत्रालय, मतदारसंघ संख्येनुसार आरक्षण जातसूचीमध्ये बोगस ओबीसी यासारख्या ज्वलंत प्रश्नाकडे शासन हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष करीत आहे. परिणामी केंद्र सरकारने ओबीसींच्या २७ टक्के जागांपैकी आजपर्यंत केवळ ५.५ टक्के जागा भरल्या आहेत. ओबीसींवर होत असलेल्या अन्याय- अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी ओबीसी संघटनेने पंतप्रधान व सामाजिक न्यायमंत्री यांना उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत मागण्यांचे निवेदन दिले असून जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सदर शिष्टमंडळात प्राचार्य श्याम झाडे, प्राचार्य गिरीधर लडके, प्रा. राकेश तलमले, प्रा. डॉ. हितेंद्र धोटे, प्रा. अनिल कोडापे, प्रा. विजय पारधी, प्राचार्य सुभाष मेश्राम, अँड. हेमंत उरकुडे, अतुल राऊत, बंटी गोंडाणे, जगदिश पिलारे, पियुष गेडाम, आकाश राऊत, रवी मिसार आदी सहभागी झाले होते.
