हायकोर्टाचा आदेश : विभागीय सहनिबंधकांकडे जबाबदारी
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपाची दखल घेऊन गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवहाराची तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश नागपूर विभागीय सहनिबंधक (लेखा) यांना दिला आहे. चौकशीत गैरप्रकार आढळून आल्यास दोषी व्यक्तींवर योग्य कारवाई होण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे अहवाल सादर करावा असे सहनिबंधकांना सांगण्यात आले आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी हा आदेश देऊन संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली आहे. यासंदर्भात महेशकुमार अग्रवाल व जगदीशप्रसाद अग्रवाल यांनी याचिका दाखल केली होती. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विभाजन होऊन गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अस्तित्वात आली.बँकेच्या मुख्यालयासाठी जमीन खरेदी करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी १७ ऑगस्ट २00९ रोजी हिरवी झेंडी दाखविली. यानंतर अर्जुनी मोरगाव येथील गंगादेवी अग्रवाल यांची जमीन २ कोटी २ लाख ५0 हजार रुपयांत खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यावेळच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत केवळ २१ लाख २१ हजार रुपये होती. असे असताना अधिक किंमत मोजून जमीन खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारात १ कोटी ९४ लाख रुपयांची अफरातफर झाली. यासंदर्भात २५ जून २0१४ रोजी सहकार विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. विभागीय सहनिबंधकांनी प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
