नागपूर, -आपल्या वैयक्तिक कारणांसाठी ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.न्या. भूषण गवई आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर एक प्रकरण आले असताना, दंडाधिकार्‍यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३) अंतर्गत तांत्रिक आदेश पारित करू नयेत, अशी स्पष्ट समज खंडपीठाने दिली आहे.
वैयक्तिक कारणांसाठी उठसूठ ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करण्याच्या कृतीवर खंडपीठाने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. अगदी क्षुल्लक कारणासाठीही या कायद्याचा गैरवापर केला जातो असे नमूद करून याचिकाकर्ते, नागपूर कारागृहाचे तत्कालीन पोलिस उपमहानिरीक्षक शशिकांत शिंदे यांची खंडपीठाने चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. त्यांना पदोन्नती नाकारल्याने आपल्यावर अन्याय झाल्याचे दर्शवीत शिंदे यांनी पोलिस महासंचालक व गृह खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांविरुद्ध ऍट्रॉसिटीची तक्रार पोलिसात दाखल केली होती. यावर भाष्य करीत, आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा मानसिक छळ आणि मानहानी करण्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. शशिकांत शिंदे यांनी पोलिस महासंचालक, गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या विरोधात दाखल तक्रार रद्द समजण्यात यावी, असे नमूद करीत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकालही खंडपीठाने रद्द ठरविला. दंडाधिकार्‍यांकडून हा निव्वळ न्यायालयीन प्रक्रियेचाच अवमान असल्याची तीव्र टिपणी खंडपीठाने केली आहे.
काही उदाहरणे देताना खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविताना म्हटले आहे की, ग्रामपंचायत निवडणुकांचा निकाल लागला की, लगेच अनेक लोक ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रारी दाखल करतात. खंडपीठाचे स्पष्ट मत आहे की, यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये उमेदवार पराभूत झाला की, तो आपल्या पराभवाचे उट्टे विजयी उमेदवाराच्या विरोधात काढण्यासाठी या कायद्याचा वापर करतात.
दंडाधिकार्‍यांनी अनेक प्रकरणात दिलेल्या आदेशांवर खंडपीठाने आपली तीव्र नापसंती नोंदविताना म्हटले आहे की, प्रकरण न्यायालयासमोर आले असताना, त्यात सत्य आहे का? कायद्याचा आधार बिनचूक आहे का, तक्रारीत नमूद बाबींवर ऍट्रॉसिटी कायदा लागू होतो का, याचा कोणताही विचार दंडाधिकारी करीत नाहीत. ते थेट फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५३ (३) अन्वये तांत्रिक आदेश पारित करतात. हा आदेश पारित केल्यानंतर जे निष्पाप लोक भरडले जातात, ज्यांची समाजातील प्रतिष्ठा धुळीस मिळते, त्यांना आरोपी म्हणून हिणवले जाते, याचा गांभीर्याने विचारच कनिष्ठ न्यायालये करीत नाहीत.
अशा अनेक उदाहरणांकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले आहे. अनेक प्रकरणी तर असे दिसून आले की, संपत्तीचे वाद, पैशाचा व्यवहार, सहकारी संस्थांमधील विश्‍वस्तांचे वाद यातही फौजदारी संहितेच्या कलम १९० सोबत २०० किंवा कलम १५६(३) अंतर्गत लोक ऍट्रॉसिटीच्या तक्रारी दाखल करतात. दंडाधिकार्‍यांना समज देताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणी तक्रारीतील सत्य पूर्णपणे निर्विवाद आहे की नाही, याची सूक्ष्मतेने तपासणी करण्याची दंडाधिकार्‍यांची जबाबदारी आहे. अन्यथा हा पोलिस यंत्रणेचा आणि कायद्याचा अवमान केल्यासारखे ठरेल.
केसोराम सिमेंट कंपनीतही अशाच प्रकारची तक्रार दाखल झाली होती. प्रकरण होते एका कोळसा व्यापार्‍याचे. त्यात कोळशाचा पुरवठा, वाहतूक आणि काही वादग्रस्त कागदपत्रे सादर केल्यामुळे कंपनीने कारवाई केली होती. कोळसा व्यापार्‍याने कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या विरोधात थेट ऍट्रॉसिटीची तक्रार पोलिसात दाखल केली. यात दंडाधिकार्‍याने तक्रारीची कोणतीही शहानिशा न करता, केवळ तक्रार दाखल झाली म्हणून तपास करण्याचे आदेश दिले. दंडाधिकार्‍याने हा आदेश पारित करताना मुळीच सद्सद्बुद्धीचा वापर केलेला नाही, एवढेच नव्हे तर हे फौजदारी स्वरूपाचे प्रकरण असताना, कायद्याचा दुरुपयोगच केला आहे, अशा शब्दात खंडपीठाने आपला संताप व्यक्त केला आहे.
