प्रधानमंत्री आवास योजनेपासून ओबीसी प्रवर्ग वंचित

पवनी,दि.29-राज्यघटनेनुसार प्रत्येक जातीला टक्केवारीनुसार आरक्षणाचा हक्क मिळणे आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून शक्य तितक्या सुविधा पुरवित त्यांचे उत्थान करणे लोकशाहीचा गाभा आहे. असे असताना लाखनी तालुक्यातील नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजनेपासून वंचित आहेत.
पालांदूर हे मोठे गाव असून सर्वच जातीचे कुटुंब आहेत. या कुटुंबांच्या जनगणनेनुसार जातीनिहाय घरकुल मंजूर होण्याची गर असताना इतर वर्गाच्या तुलनेत मागील १0 वर्षात ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. ग्रामसभेतून पुरविलेल्या कुटुंबांना घरकुल न देता ऐनवेळी शासनाचे आदेश पुढे करीत प्रशासन इतर वर्गाला घरकुल पुरवितो हे न्याय संगत नाही, असा आरोप जिल्हा परिषचेचे माजी सदस्य दामाजी खंडाईत यांनी केला आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांकरिता आवास देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बेघरांना घर मिळणार अशी आस होती.२00७ पासून पालांदूर ग्रामपंचायत मध्ये पात्र घरकुलांची दीर्घ यादी प्रलंबित आहे. बरेच कुटुंब भाड्याने राहत आहेत. अंध, अपंग यांना प्रथम प्राधान्य द्यावयाचे असूनही ओबीसी गटात येत असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.
ढिवर समाजाचे हरिदास बावनथडे हे अंध असून भाड्याच्या घरात राहतात. २0११ च्या सामाजिक आर्थिक जनगणनेत नाव असूनही कोटाच अत्यल्प असल्याने ते विवंचनेत आहे. १७९ घरकुलाची गरज असताना तीन घरकुल मंजूर तर तीन प्रतीक्षेत आहे. नागरिकांना उत्तर देतादेता ग्रामपंचायत प्रशासनला नाकीनऊ येत आहे. पालांदूर शेजारील लहान लहान गावात ७0-८0 आवास मंजूर होतात. पालांदूरसारख्या एवढ्या गावाला ५-६ घरकुल देत असाल तर जनगणनेनुसार लाभार्थ्यांना घर मिळणे कठीण असल्याची प्रतिक्रिया खंडाईत यांनी व्यक्त केली. पंचायतराज मध्ये ग्रामसभा सर्वश्रेष्ठ असूनही अधिकारी विशिष्ट जातीलाच प्राधान्य देताना दिसतात.
ओबीसीचे नेते गप्प बसले आहेत. ओबीसींना टक्केवारीनुसार आवास योजना इतर जातीच्या तुलनेत देत नसाल तर आम्हालाही मोर्चा काढून शांत समाजाला जागवून प्रशासनाला हक्क सांगावे लागेल, असा गर्भित इशारा खंडाईत यांनी प्रशासनाला दिला आहे.