बुलडाणा, दि. 7 – आदिवासी तसेच इतर निवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या महिला समितीने २००४ मध्ये केलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे आमदार निलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी खामगाव येथील पत्र परिषदेत सांगितले.पाळा येथील प्रकरणासाठी खामगाव येथे पास्को न्यायालय निर्माण करण्याबाबत पोलिसांकडून प्रस्ताव दिल्या जाणार असल्याचे आमदार गोऱ्हे यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला आमदार संजय रायमुलकर, आमदार शशिकांत खेडेकर, जिल्हाप्रमुख दत्ता पाटील व जालिंधर बुधवंत आदी उपस्थित होते.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील बर्डी येथील आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचारानंतर विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी महिला तदर्थ समिती नेमली होती. आश्रम शाळांमधील विद्यार्थिनींवरील अत्याचार थांबावे यासोबतच विद्यार्थिनींना सुरक्षिततेचे वातावरण मिळावे यासाठी समितीकडून शिफारशी मागविण्यात आल्या होत्या. विधानसभा व विधान परिषद सदस्य असलेल्या १३ महिलांचा समावेश असलेल्या या समितीने शासनाला २००४ मध्ये ४० पानी अहवाल सादर केला आहे.
त्या अहवालानुसार आश्रम शाळांमध्ये अंमलबजावणी झाली असती तर आश्रम शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या अत्याचाराचे प्रकरण थांबले असते, असे मत आमदार गोऱ्हे यांनी यावेळी व्यक्त केले. दरम्यान आश्रम शाळांमधील विद्यार्थिनींवरील वाढलेले अत्याचार पाहता शासनाने सर्वच जिल्ह्यांमध्ये महिला पदाधिकाऱ्यांची दक्षता समिती नेमावी आणि या दक्षता समितीने आश्रम शाळेमध्ये विद्यार्थिनी सुरक्षित आहेत किंवा नाही यासंदर्भात तपासण्या कराव्यात अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाळा येथील आश्रम शाळेतील प्रकरणात नेमण्यात आलेले विशेष तपासणी पथक योग्यरितीने तपास करीत आहे. सर्व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठीही शिवसेना प्रयत्नशिल राहील, असेही त्यांनी याप्रसंगी सांगितले.
