पत्रकार परिषदेत माहिती देतांना सयोंजक प्रा.बबनराव तायवाडे,राजकीय समन्वयक डाॅ खुशाल बोपचे व पदाधिकारी
गडचिरोली,दि.20 : भारतीय संविधानाच्या ३४० कलमानुसार ओबीसींना हक्क, अधिकार व आरक्षण आहे. मात्र आजपर्यंतच्या सर्वच सरकारने या ३४० कलमाची अंमलबजावणी केली नाही. मात्र आता काही वर्षांपासून विविध ओबीसी संघटनेसह राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रयत्नाने ओबीसी समाज जागृत होत आहे. याची नोंदही शासनस्तरावर होत असून सत्ताधारी व लोकप्रतिनिधी विचार करीत आहेत.8 डिसेंबरचा महामोर्चा हा सरकारच्याविरोधातला नसून ओबीसींच्या सवैधानिक अधिकारासाठी असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे, राजकीय पक्ष समन्वयक तथा माजी खासदार डॉ. खुशालचंद्र बोपचे यांनी शनिवारला पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील 90 टक्के ओबीसी हा शेतकरी असून राष्ट्रउभारणीत यांचा मोलाचा वाटा असल्याने त्यां शेतकरी,शेतमजूराना वयाच्या 60 व्या वर्षापासून सरकारने पेंशन लागू करावी तसेच त्यांच्या शेतमालाला उत्पादनानुसार भाव देण्यात यावा यासाठी सुध्दा आमचा मुख्य लढा असल्याची माहिती डाॅ.बोपचे यांनी दिली. ओबीसी समाजाची जनगणना जाहीर करण्यात यावी, केंद्र व राज्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे,अॅट्रासिटी कायद्यालाय विरोध नसून ओबीसी संवर्गाला अॅट्रासिटी कायदा लागू करण्यात यावा, संविधानातील कलमानुसार आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी सातत्याने मेळावे व बैठका घेऊन ओबीसींची जनजागृती सुरू आहे. याशिवाय ओबीसींना संघटीत करण्याचे कामही ओबीसी महासंघातर्फे होत आहे. शासनाने ओबीसींच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, असे प्राचार्य डॉ. तायवाडे यावेळी म्हणाले. घटनेत कुठेच उल्लेख नसलेली नाॅन क्रिमिलेयरची न्यायालयाने लावलेली अट ही समुळ रद्द करण्यात यावी तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात आम्हाला आरक्षण देऊन सरकारी यंत्रणाचे होणारे खासगीकरण थांबविण्यात यावे.त्यात सुध्दा आरक्षण लागू करण्यात यावे.आमच्या हक्काची 100 टक्के शिष्यवृत्ती 50 टक्के करणार्यावर गुन्हा नोंदविण्यात यावा आदी माहिती यावेळी पत्रपरिषदेत दिली.
ओबीसी प्रवर्गातून महिलांना जागृत व संघटीत करण्यासाठी २७ नोव्हेंबर रोजी नागपूर येथे महिला अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. यापुढेही ओबीसी प्रवर्गातील वकील, शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे मेळावे घेण्यात येईल. ओबीसी महासंघ शासनाला ओबीसींच्या हक्क व अधिकाराबाबत निर्णय घेण्यास भाग पाडेल, असे डॉ. बोपचे म्हणाले. याप्रसंगी अनिल पाटील म्हशाखेत्री, बबनराव फंड, सचिन राजुरकर, दादाजी चापले, अरूण मुनघाटे, जीवन लंजे, प्रा. शेषराव येलेकर,खेमेंद्र कटरे, संजय पन्नासे, डॉ. भुपेश चिकटे हजर होते.
