अर्जुनी-मोरगाव,दि.19 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे पोलिस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा २०१६ साठी शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध केली. सदर परीक्षा १२ मार्च २०१७ रोजी होणार आहे. ७५० पदाच्या भरतीसाठी होणाऱ्या या परीक्षेत प्रत्येक संवर्गाना आरक्षण निहाय वाटा देण्यात आला. मात्र ओबीसी संवर्गाला ७५० पैकी एक ही जागेवर घटनेतील तरतूदीप्रमाणे वाटा दिला नाही. हा सरळ-सरळ ओबीसींवर अन्याय आहे. यासंदर्भात ओबीसी संघर्ष कृती समितीने निवेदन दिले आहे.
राज्यातील एकूण ओबीसीपैकी एकही तरुण-तरुणी पोलिस उपनिरीक्षक लायकीचे नाही काय? असा प्रश्न शासनाच्या या अफलातून प्रकारामुळे उपस्थित होत आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षणासाठी तरतूद केली. मात्र स्वातंत्र्यांच्या ७० वर्षानंतरही संविधानिक अधिकारापासून ओबीसींना वंचित ठेवण्याचे कारस्थान होत आहे. नुकतेच नागपूर अधिवेशनात मोर्च्याद्वारे ओबीसींच्या हक्कांची मागणी केली गेली. या मोर्च्यात ओबीसींनी आक्रोष दाखविला. ५२ टक्के ओबीसी वर्गाला नोकऱ्यांपासून याप्रकारे वंचित ठेवणे आता खपवून घेणार नाही. यानंतर प्रत्येक भरतीमध्ये केंद्र व राज्याच्या जाहिरातीमध्ये ओबीसींचा वाटा मिळालाच पाहिजे.
पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी होणारे भरती रद्द झाली पाहिजे. या आशयाचे निवेदन नायब तहसीलदार एन.एन. गावड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. या आधी सुद्धा २१ आॅगस्ट २०१६ रोजी गृह खात्यांतर्गत ८५० पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी सेवात्तर लेखा परीक्षा घेण्यात आली. यामध्येही ओबीसींना वंचित ठेवण्यात आले होते. यापुढे सर्व खाते निहाय पदोन्नतीमध्ये ओबीसींसाठी जागा आरक्षीत ठेवावी, याही मागणीला निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात तालुका ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे गिरीष बागडे, उध्दव मेहेंदळे, अनिरुद्ध ढोरे, देवीदास ब्राम्हणकर, अजय पशिने, तेजराम राऊत, हुसेन ब्राम्हणकर, प्रा.लोदी खवसे, योगराज मिश्रा, हिरालाल घोरमोडे, बाळू हुकरे, सुनिता हुमे, शितल महाजन, रेखा चांदेवार,माधुरी कुंभलवार, कुंदा कुरंजेकर, मिना कापगते, रचना वकेकार, रंजना ब्राम्हणकर, नेहा राऊत, हेमरात तोगडे, लक्ष्मणराव नाकाडे, विना शहारे, माया गहाणे, किर्ती फुलकटवार आदी ओबीसी बांधवांचा समावेश होता.
