नागपूर : नागपूरसह संपूर्ण राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी सरकार विशेष तपास चमू (एसआयटी) स्थापन करेल, अशी घोषणा गृह, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी शनिवारी विधानसभेत केली. तसेच या कंपन्यांना नियंत्रित करण्यासाठी आंध्र प्रदेश राज्याप्रमाणे कायदा तयार करण्यासंदर्भातही शासन विचार करीत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
भाजपचे आमदार डॉ. मिलिंद माने यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना सादर केली होती. डॉ. माने यांनी लक्षवेधी सूचना सादर करताना सांगितले की, उत्तर नागपुरात २४ ते ३० टक्के व्याजावर महिला बचत गटांना कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. त्याच्या वसुलीसाठी महिलांच्या संपत्तीचा लिलाव केला जातो. घरातील वस्तू, साहित्य उचलून नेले जाते. गुंडांद्वारे धमकावले जाते.
यावर उत्तर देताना केसरकर यांनी सांगितले की, या कंपन्या रिझर्व्ह बँकेत नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्यासाठी २६ टक्के व्याजाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे रिझर्व्ह बँकेलाच आहे. परंतु असे असले तरी कर्ज घेणाऱ्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करण्याची किंवा त्यांना ओलीस ठेवण्याचाही त्यांना आधिकार नाही. यासंदर्भात चौकशी करून रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर केला जाईल. त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी पीडित लोकांनी तक्रार दाखल करावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
