सालेकसा,दि.19 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे पोलिस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा २०१६ साठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत ७५० पदाच्या भरतीसाठी होणाऱ्या या परीक्षेत प्रत्येक संवर्गाना आरक्षण निहाय वाटा देण्यात आला. मात्र ओबीसी संवर्गाला ७५० पैकी एक ही जागेवर घटनेतील तरतूदीप्रमाणे वाटा दिला नाही. हा सरळ-सरळ ओबीसींवर अन्याय आहे. यासंदर्भात सालेकसा तालुका ओबीसी संघर्ष कृती समिती,तालुका महिला ओबीसी संघर्ष कृती समिती,ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने आज सोमवारला तहसिलदार यांना निवेदन देऊन सदर जाहिरात रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
राज्यातील एकूण ओबीसीपैकी एकही तरुण-तरुणी पोलिस उपनिरीक्षक लायकीचे नाही काय? असा प्रश्न शासनाच्या या अफलातून प्रकारामुळे उपस्थित होत आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षणासाठी तरतूद केली. मात्र स्वातंत्र्यांच्या ७० वर्षानंतरही संविधानिक अधिकारापासून ओबीसींना वंचित ठेवण्याचे कारस्थान होत आहे. नुकतेच नागपूर अधिवेशनात मोर्च्याद्वारे ओबीसींच्या हक्कांची मागणी केली गेली. या मोर्च्यात ओबीसींनी आक्रोष दाखविला. ५२ टक्के ओबीसी वर्गाला नोकऱ्यांपासून याप्रकारे वंचित ठेवणे आता खपवून घेणार नाही. यानंतर प्रत्येक भरतीमध्ये केंद्र व राज्याच्या जाहिरातीमध्ये ओबीसींचा वाटा मिळालाच पाहिजे.तसेच पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी होणारे भरती रद्द झाली पाहिजे. या आशयाचे निवेदन सालेकसा तालुका ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष मनोज डोये, शैलेश बहेकार ,अभिषेक चुटे, वैभव हेमने, राजूभाऊ काळे, संजयभाऊ दोनोडे, डाॅ यशवंत शेडें, एड.पारसनाथ थेर, प्रमोद चुटे, पवन पटले, रविन्द्र चुटे, सुरेश मेढें, गिरीजाशंकर मेढें, राजेन्द्र हेमने, संजय बारसे,महिला आघाडी अध्यक्ष सौ अनिता चुटे, डाॅ.विकास डोये, बघेले सर, अरूण तवाडे यांनी सादर केले.
