गोंदिया ,दि.25: निवडणूक आटोपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत जाती वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे नियम असतानाही प्रमाणपत्र सादर न केल्याने ग्रामपंचायत सदस्यत्वास अपात्र ठरल्याने महिलेला सरपंच पदावरूनही पायउतार व्हावे लागले. तालुक्यातील ग्राम रजेगाव येथील हे प्रकरण असून जाती वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचा फटका सरपंच केशरबाई उपवंशी यांना बसला आहे.
सविस्तर असे की, केशरबाई उपवंशी सन २०१२ मध्ये पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्यानंतर त्या सरपंच पदावर निवडून आल्या. त्या वॉर्ड क्रमांक ३ मधून इतर मागासवर्गा करिता राखीव पदावरून निवडून आल्या. मात्र त्यांनी जात वैधता प्रमाणपज्ञ विहीत कालावधीत सादर केले नाही. तसेच जाती वैधता पडताळणी समितीकडेही प्रलंबीत नाही.
यावरून त्यांना नियमांचा व मुंबई व ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींचा काही मान नाही. त्यामुळे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील तरतुदींचे पालन न केल्याने ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून कार्यरत राहण्यास अपात्र ठरत असून अधिनियमातील तरतुदींनुसार त्यांना अपात्र करावे असा अर्ज रविंद्र ठाकरे यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केला होता.
प्रकरणी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, तसेच अधिनियम व शासन निर्णय बघता निवडून आल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत जाती वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधीत सदस्याची निवड रद्दबाबतल झाली असे समजले जाईल अशी तरतूद आहे.
त्यानुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील तरतूद, ग्रामविकास विभागाचे पत्र, शासन निर्णयातील तरतूद व अन्य बाबींना लक्षात घेत अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केशरबाई उपवंशी यांना सदस्य पदावर कार्यरत राहण्यास अपात्र ठरविले.
