‘त्या’ दोन आदिवासी तरुणींपासून पोलिसांना राहावे लागणार लांब

नागपूर, दि.30- कांकेर(छत्तीसगड) येथील दोन आदिवासी तरुणींवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रविवारी त्या तरुणींना शासकीय आश्रयालयात ठेवण्यात यावे व पोलिसांनी त्यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील हिदूर (एटापल्ली) जंगलात २० जानेवारी रोजी रात्री पोलीस व नक्षलींची चकमक उडाली होती. दरम्यान, पोलिसांना या परिसरात संबंधित तरुणी संशयास्पद अवस्थेत आढळून आल्या. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन त्या रात्री जंगलातच आश्रय घेतला. त्यावेळी पोलिसांनी तरुणींवर अत्याचार केला, असा सैनू व शीला गोटा दाम्पत्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, त्यांनी २३ जानेवारी रोजी दोन्ही तरुणींची वैद्यकीय तपासणी केली. त्यात अत्याचार झाल्याचे आढळले नाही. गोटा दाम्पत्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे व गैर कायद्याची मंडळी जमविण्याच्या आरोपाखाली एटापल्ली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
त्या दोन तरुणींसह सैनू व शीला गोटा या दाम्पत्याला गडचिरोली पोलिसांनी सीताबर्डी पोलिसांच्या सहकार्याने शनिवारी सायंकाळी ५ च्या सुमारास झिरो माईलजवळील अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांच्या कार्यालयातून वादग्रस्तरीत्या ताब्यात घेतले होते. परिणामी, अ‍ॅड. राठोड यांनी तत्काळ उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी रविवारी याचिकेवर सुनावणी केली. सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयाने दोन्ही तरुणींना हजर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सकाळी ११.३० वाजता तरुणींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. दरम्यान, अ‍ॅड. राठोड यांनी त्या तरुणींना पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यास जोरदार विरोध करून त्यांचा ताबा स्वत:कडे देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने तरुणींना मारहाण झाली नसल्याची व त्यांची अवस्था चांगली असल्याची बाब लक्षात घेता त्यांना शासकीय आश्रयालयात ठेवण्याचा व पोलिसांनी त्यांच्यापासून लांब राहण्याचा आदेश दिला.