गोंदिया,दि.६ : जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात वास्तव्य करीत असलेला आदिवासी समाज आजही उपेक्षीत आहे. आदिवासी समाजातील बरेच नागरीक आजही शिक्षण, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, त्यांचे हक्क याबाबतीत अनभिज्ञ आहेत. आदिवासी जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली यांनी आदिवासींचे हक्क संरक्षण व कार्यवाही योजना २०१५ कार्यान्वित केलेली असून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाचे ठिकाणी असलेले जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तसेच तालुका न्यायालयाचे ठिकाणी असलेले तालुका विधी सेवा समिती यांना निर्देश दिलेले आहेत. त्याच अनुषंगाने जिल्ह्यातील आदिवासी जनतेपर्यंत त्यांचे हक्क व संरक्षणासंबंधी शासकीय स्तरावर करण्यात येणारी कार्यवाही याबाबत कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, जिल्हा वकील संघ व ग्रामपंचायत गोंदेखारी यांचे संयुक्त विद्यमाने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांचे मार्गदर्शनाखाली गोंदेखारी येथील जिल्हा परिषद शाळेचे प्रांगणात नुकतेच आदिवासी नागरिकांसाठी कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
अध्यक्षस्थानी दिवाणी न्यायाधीश पी.बी.भोसले होते. तर मार्गदर्शक म्हणून जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. टी.बी.कटरे, ग्रामपंचायत गोंदेखारीच्या सरपंच श्रीमती विरंजा धुवापधारे, गंगाझरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरिक्षक एस.डी.उईके, सरकारी अभियोक्ता ॲड.पी.एस.आगाशे, माजी जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड.बिणा बाजपेई तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत उत्कर्ष लोक संचालीत संसाधन केंद्राच्या व्यवस्थापक मोनिता चौधरी हया उपस्थित होत्या.
पोलीस निरीक्षक श्री.उईके हे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नागरीक-पोलीस समन्वय या विषयावर माहिती देतांना ते म्हणाले, सज्जनांचे रक्षण व दुर्जनांचा नाश करण्याकरीता पोलीस विभागाचे ब्रीदवाक्य आहे. शांततेने सर्व समस्या सोडविता येत असतांना हिंसेचा मार्ग स्विकारणे योग्य नाही. स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार नाही. सर्व नैसर्गीक संपत्ती तसेच सार्वजनिक संपत्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. या संपत्तीचे सर्वांनी रक्षण करणे व त्यांचे जतन करणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्ये आहे. तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व नागरिकांनी पोलीसांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे असे मत व्यक्त केले. ॲड.टी.बी.कटरे यांनी नागरीकांचे मुलभूत कर्तव्ये याबाबत सविस्तर माहिती दिली.तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून मोनिता चौधरी यांनी आदिवासी महिला व पुरुषांना बचतगटाच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करावे याबाबत माहिती दिली. तर ॲड. पी.एस.आगाशे यांनी आदिवासींचे हक्क संरक्षण व कार्यवाही या योजनेबाबत माहिती सविस्तर माहिती दिली.
अध्यक्ष म्हणून मार्गदर्शन करतांना न्या.पी.बी.भोसले म्हणाले, आदिवासी नागरिकांनी त्यांचे संविधानिक हक्क व संरक्षण मिळवून मुख्य प्रवाहात यावे. त्यांनी हक्क व संरक्षण मिळविण्याकरीता येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी पॅरा लीगल व्हालंटीयर्स किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. ११ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये आपले वाद असल्यास निपटारा करुन घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी याप्रसंगी केले.कार्यक्रमाला गोंदेखारीच्या उपसरपंच सिंधु वट्टी, सदस्य छोटेलाल कुंटरे, भाऊदास उईके, श्रीराम वट्टी, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष रमेश वट्टी, कुवरलाल कटरे, दुर्गाजी शिवणकर, देवदास राऊत, जी.आर.कटरे, पोलीस पाटील दादुलाल, शकुंतला ताराम, राजेंद्र कटरे, राष्ट्रपाल डोंगरे यांचेसह गोंदेखारी गावातील तसेच परिसरातील आदिवासी महिला, युवक, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.कार्याक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे एम.पी.पटले, आर्यचंद्र गणवीर, पॅरा लीगल व्हालंटीयर जी.एम.जैतवार तसेच ग्रामपंचायत गोंदेखारी येथील नागरिक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, जि.प.शाळेचे शिक्षक गण यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाचे संचालन शिक्षक ए.बी.बंबोर्डे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार ग्रामसेवक बोरकर यांनी मानले.
