नागपूर,दि.२४ -: महानिर्मितीने वाहन पुरवठा करण्यासाठी मागविलेल्या निवेदेनंतर त्याचे कंत्राट देताना नियमाला बगल दिली. नियमात बसत नसताना काही नियम शिथिल करून तसेच जादा दराची निविदा मंजूर केली. हा निविदा घोटाळा जानेवारी महिन्यातील असून यामध्ये तत्कालिन बड्या अधिकाऱ्याची महत्त्वाची भूमिका असल्याची माहिती आहे. ई-निविदेतच घोटाळा उघड झाल्याने महानिर्मितीमध्ये आणखी कुठे – कुठे आणि कशाप्रकारे घोळ केलेला असेल, असा प्रश्न उपस्थित होतो.खापरखेडा येथे बस पुरवठा करण्यासाठी काढलेल्या निविदेत नियमाला डावलून, खोटी माहिती देऊन कंत्राट मिळविले आहे, हे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. पूर्ण केलेले काम, सादर केलेले प्रमाणपत्र, टर्नओव्हर सर्टिफिकेट आदी कागदपत्रे संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. त्यामुळे बस पुरवठ्याचा कंत्राट मिळालेल्या रॉयल ट्रॅव्हल्सचे कंत्राट रद्द करावे, संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे अशी मागणी मन्शा ट्रेडर्सचे संचालक अनिल भोयर यांनी केली आहे.
महानिर्मिती खापरखेडाद्वारे शाळांतून विद्यार्थी ने-आण करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आली होती. त्यानुसार रॉयल्स ट्रॅव्हल्स गोंदिया, मंशा ट्रेडर्स नागपूर आणि स्मिता ट्रॅव्हल्स नागपूर या तीन एजन्सीने आॅनलाईन निविदा भरली. त्यापैकी रॉयल ट्रॅव्हल्सची निविदा स्वीकारून कंत्राट त्या एजन्सीला देण्यात आले.वास्तविक त्या एजन्सीपेक्षा मंशा ट्रेडर्सचा कि.मी.चा दर हा निविदेमध्ये खूपच कमी नमूद करण्यात आला होता. मात्र ती निविदा अपात्र ठरवून जादा दर असलेली निविदा स्वीकारण्यात आली. परिणामी सदर एजन्सीला कंत्राट देण्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाली असल्याचा आरोप मंशा ट्रेडर्सच्या संचालकांनी केला आहे.
या निविदा प्रक्रियेला अंतिम रूप तत्कालीन मुख्य अभियंता रवींद्र गोहणे यांनी दिले होते. त्यांनी स्वाक्षरी करून निविदा मंजूर केली. त्यामुळे त्यांचाही यामध्ये काहीतरी आर्थिक हातभार असण्याची अधिक शक्यता आहे. याबाबत मुख्य अभियंता, ऊर्जामंत्री, संचालक (परिचालन), व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयासोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. परंतु त्यानंतरही या निविदा घोटाळ्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे महानिर्मितीच्या एकूणच कारभारावर संशय व्यक्त होत आहे.
जादा दर असलेली निविदा स्वीकारण्यासोबतच पात्र ठरविण्यात आलेल्या रॉयल्स ट्रॅव्हल्सकडे गोंदियाच्या अदानी पॉवरमध्ये आठ आॅर्डर पूर्ण केल्याचे केवळ एकच प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे ८० टक्के रकमेत काम करण्याचे मान्य करता येत नाही.हे काम २०१२-१३ मध्ये आठ कामाचे १ कोटी ३९ लाख ११ हजार ५३३ रुपयांचे काम केलेले असताना टर्नओव्हर सर्टिफिकेटमध्ये केवळ ७० लाख ९० हजार उत्पन्न झाल्याचे चार्टर्ड अकाऊंटंटकडून सर्टिफिकेट घेतलेले आहे.तर दुसरीकडे अदानी पॉवरकडून मिळालेल्या टीडीएस सर्टिफिकेटमध्ये ५३ लाख ३४ हजार ५६० रुपये मोबदल्या स्वरूपात रॉयल ट्रॅव्हल्सला देण्यात आले. त्यामुळे कम्पिलिशन वर्कसाठी मिळविलेले प्रमाणपत्र हे बोगस असल्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात आहे.रॉयल ट्रॅव्हल्सने ५० टक्के किमतीत २०१४ चे एक कंत्राट पूर्ण केले आहे. दुसरे १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी महानिर्मितीद्वारे स्कूल बसचे कंत्राट ९८ लाख ७२ हजार ८७६ रुपयांचे घेतले. हे कंत्राट १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी संपणार होते. परंतु हे कंत्राट संबंधित कालावधीत (निविदा निघाली तेव्हा) पूर्ण झालेले नसल्याने ग्राह्य धरता येत नाही.
परिणामी केवळ एकच काम पूर्ण केल्याचे सिद्ध होते. त्यातच महानिर्मितीनेच आवश्यकता पात्रतेसाठी दर्शविलेल्या नियमात रॉयल ट्रॅव्हल्स कुठेच बसत नाही. पूर्ण झालेली तीन समान कामे ही ४० टक्के रकमेची किंवा पूर्ण झालेली दोन कामे ५० टक्क्यांची तर पूर्ण झालेले एक काम हे ८० टक्क्याचे असणे आवश्यक असा नियम त्यात नमूद केला होता. या तिन्ही नियमात रॉयल ट्रॅव्हल्सचा समावेश होत नाही. त्यामुळे हे काम मंजूर करण्यासाठी चुकीची पद्धत वापरल्याचे सिद्ध होते.
