विशेष प्रतिनिधी
यवतमाळ : येथील पंचायत समितीमध्ये उघडकीस असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क अपहार सात ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले असून प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्यांसह चार अधिकारी कारवाईच्या टप्यात आहेत. १५ ग्रामपंचायतींमध्ये याची तक्रार करूनही जिल्हा परिषदेने सुरूवातीला थातुरमातुर चौकशी केली होती. मात्र नागपूर अधिवेशनात हा अपहार गाजताच जिल्हा परिषद प्रशासन ताळ््यावर आले. सखोल चौकशी केली असता व्याप्ती उघड झाली.
यवतमाळ शहरालगतच्या १५ ग्रामपंचायतीमध्ये खरेदी विक्रीच्या व्यहारातून मोठा मुद्रांक शुल्क जमा होतो. २००९ ते २०१२ या वर्षामध्ये गोळा झालेल्या तीन कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची परस्परच विल्हेवाट लावल्याची बाब उघड झाली होती. त्यानंतर नागपूर हिवाळी अधिवेशनात दोन आमदारांनी घोटाळ्याचा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळे प्रकरण शेकणार असे दिसताच पुन्हा स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र विस्तार अधिकारी नियुक्त केले आहेत. त्यापैकी सात ग्रामपंचायतींची चौकशी पूर्ण झाली असून तसा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे आला आहे. या प्रकरणात सुरूवातीला सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी प्रल्हाद पारवे, ग्रामसेवक यु.एम. माने, आर.जी. कोराम यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर ग्रामसेवक पी.टी. जाधव, आर.एस. दुधे, एन.बी. शेळके, पी.जी. कांडलकर, सुनील क्षीरसागर यांना निलंबित करण्यात आले. याच प्रकरणात यवतमाळ पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी संजय ईश्वरकर, वाशिम जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेले बीडीओ विठ्ठल मुनेश्वर, पंचायत विस्तार अधिकारी हेमंत नेवल, सेवानिवृत्त बीडीओ सुधाकर जुगनाके यांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे
